Delhi Liquor Scam Case: आप नेते संजय सिंह यांच्या अटक आणि रिमांडला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान
दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्यात संजय सिंग यांना ईडीने 4 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय राजधानीतील त्यांच्या निवासस्थानी झडती घेत अटक केली होती. त्यानंतर दिल्ली न्यायालयाने संजय सिंगच्या ईडी कोठडीत शुक्रवार 13 ऑक्टोबरपर्यंत वाढ केली. (
दिल्ली दारू धोरण घोटाळा प्रकरणात अटक करण्यात आलेले आपचे खासदार संजय सिंह यांनी आपल्या अटकेला आणि रिमांडला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आम आदमी पार्टीचे (AAP) नेते संजय सिंह यांना 2021-22 च्या दिल्ली दारू धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अटक केली. आता संजय सिंग यांनी अटकेला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या कोठडीलाही त्यांनी आव्हान दिले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात आज या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्यात संजय सिंग यांना ईडीने 4 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय राजधानीतील त्यांच्या निवासस्थानी झडती घेत अटक केली होती. त्यानंतर दिल्ली न्यायालयाने संजय सिंगच्या ईडी कोठडीत शुक्रवार 13 ऑक्टोबरपर्यंत वाढ केली. (हेही वाचा - Operation Ajay: ऑपरेशन अजय अंतर्गत इस्रायलमधून 212 भारतीयांना घेऊन जाणारे पहिले विमान दिल्लीत)
Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Sanjay Singh moves Delhi High Court challenging his arrest in Delhi liquor scam case. He has also challenged the remand granted to him by the trial court. The court will hear the matter today.
(file pic) pic.twitter.com/4ZPgyex4Be
— ANI (@ANI) October 13, 2023
संजय सिंह यांना दोन हप्त्यांमध्ये तीन कोटी रुपये मिळाल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. ईडीने सांगितले की, “पैसे त्याच्या निवासस्थानी पोहोचवण्यात आले. दिनेश अरोरा यांनी त्यांना (पैशाच्या आगमनाबाबत) विचारले असता, त्यांनी (सिंग) याची पुष्टी केली... 2 कोटी रुपये रोख स्वरूपात दिल्याचे तपासात समोर आले आहे. एकूण तीन कोटी रुपये देण्यात आले.
ईडीने दावा केला आहे की, व्यापारी दिनेश अरोरा यांनी एजन्सीला सांगितले की, सुरुवातीला ते संजय सिंह यांना भेटले होते. त्यानंतर नंतर त्यांच्यामार्फत मनीष सिसोदिया यांची भेट घेतली. कथित दारू घोटाळ्यातील आरोपींमध्ये अरोरा यांचेही नाव आहे.
काय आहे कथित दारू घोटाळा?
दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने 2020 मध्ये नवीन मद्य धोरण प्रस्तावित केले होते. त्यानंतर पुढील वर्षी 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी हे नवीन धोरण लागू करण्यात आले. दिल्लीतील प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने आरोप केला आहे की, आप सरकार लाच आणि कमिशनच्या बदल्यात आपल्या लोकांना फायदे देत आहे. 30 जुलै 2022 रोजी दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण मागे घेण्याची घोषणा केली.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 13, 2023 11:57 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
