देशभरात कोरोना व्हायरसने थैमान घातल्याने लॉकडाऊनचे आदेश जाहीर करण्यात आले. परंतु लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असणाऱ्या स्थलांतरित मजूर आणि कामगारांना याचा सर्वाधिक फटका बसला. दीड महिन्यापेक्षा अधिक काळ लोटला तरीही उत्पादनाचे कोणतेच साधन नसल्याने त्यांनी पायी प्रवास करत आपल्या घरची वाट पकडली होती. परंतु देशातील स्थलांतरित कामगारांचा जीवघेणा प्रवास पाहता केंद्र सरकारने त्यांच्यासाठी स्पेशल ट्रेन सुरु केल्या. याच दरम्यान आता तब्बल 5 लाख स्थलांतरित कामगारांना 4,286 श्रमिक स्पेशल ट्रेनच्या माध्यमातून आपल्या घरी पोहचवण्यात आल्याची माहिती रेल्वे बोर्डाचे चेअरमेन विनोद कुमार यांनी दिली आहे.
परंतु श्रमिक स्पेशल ट्रेनची मागणी कमी म्हणजेच 250 वरुन 137 प्रत्येक दिवसासाठी केली आहे. तर गेल्या 2 दिवसात 56 ट्रेन चालवण्यात आल्याचे ही विनोद कुमार यांनी म्हटले आहे. स्पेशल ट्रेननचे प्रवास करण्यापूर्वी विविध राज्यात अडकलेल्या मजूरांचे रजिस्ट्रेशन करण्यात येत आहे. तर आताकोरोना संकटाच्या पार्श्वभुमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारने 15 दिवसात सर्व प्रवासी मजूरांना घरी पोहचवावे; सुप्रीम कोर्टाचे निर्देशन
4,286 shramik special trains carrying over 58 lakh migrants to their destined places have been operated till now. The demand for these trains has decreased from 250 to about 137 per day. We operated 56 trains in the last 2 days: Vinod Kumar Yadav, Chairman Railway Board pic.twitter.com/eWNUwx0HKI
— ANI (@ANI) June 6, 2020
तर 1 जून पर्यंत रेल्वेकडून 1.63 कोटी जेवण आणि 2.10 कोटी पॅकेज पिण्याच्या पाण्याचे वाटप करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अन्न आणि पाण्याचे फुकटात वाटप केले जात असल्याचे सुप्रीम कोर्टासमोर ठेवण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणी असे म्हटले आहे की, स्थलांतरितांनी अन्न, पाणी, औषध, कपडे, स्लिपर आणि अन्य अत्यावश्यक वस्तूंची गरज समजून घेत त्यांना फ्री ऑफ कॉस्ट गोष्टी दिल्या आहेत.