The Supreme Court of India | File Image | (Photo Credits: PTI)

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सकाळी 11.30 वाजता सुनावणी होणार आहे. तर न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडणार आहे. या कायद्याला आव्हान करणाऱ्या एकूण 59 याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये AIMIM चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, मुस्लिम लीग, तृणमुलच्या खासदार महुआ मोइत्रा, पीस पार्टी, रिहाई मंच, एहतेशम हाश्मी, प्रद्योत देव बर्मन,देव मुखर्जी यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.

दरम्यान, ईशान्येकडील अनेक राज्य जसे की, आसाम, त्रिपुरा, मिझोराम येथून देखील या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ नये यासाठी बरीच आंदोलने केली जात आहेत. तरआंदोलनकर्त्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आसाम मधून ताबडतोब रद्द करण्यात यावा असे सांगणारे बोर्ड्स झळकावले होते. त्याचसोबत आता दिल्ली मध्ये सुद्धा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात जोरदार आंदोलन केले जात आहे.(नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा मागे घ्या; विरोधकांची राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे मागणी)

Nipun Sehgal Tweet:

भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक मांडल्यानंतर लोकसभेत मांडला होता. त्यावेळी विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी या कायद्याला विरोध दर्शवला होता. सध्या भारतात नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा लागू झाला असून देशभरातून याला विरोध केला जात आहे. ईशान्येकडील राज्य आणि दिल्लीत तणाव आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी या घटनेची दखल घेऊन त्यात हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती राष्ट्रपतींना करण्यात आल्याचे सोनिया गांधी यांनी सांगितले.