शिवलिंग (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

छत्तीसगडमधील (Chhattisgarh) रायगड जिल्ह्यात एक विचित्र घटना पाहायला मिळाली. या ठिकाणच्या तहसील कोर्टातून अनोखे प्रकरण समोर आले आहे. तहसील न्यायालयाने शिवमंदिरासह 10 जणांना जमीन ताब्यात घेतल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या सर्वांना 25 मार्च रोजी न्यायालयात त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले होते. सुनावणीला हजर न राहिल्यास 10 हजार रुपये दंड आणि जमीन निष्कासनाची कारवाई होऊ शकते, असेही नोटीसमध्ये लिहिले होते. त्यानंतर 25 मार्च रोजी परिसरातील रहिवासी मंदिरातून हातगाडीवर शिवलिंग (Shivling) घेऊन तहसील न्यायालयात पोहोचले.

हे दृश्य पाहण्यासाठी शेकडो लोकांची गर्दी झाली होती. तहसीलमध्ये अधिकारी उपलब्ध नसल्यामुळे सुनावणी होऊ शकली नाही आणि पुढची 13 एप्रिल ही तारीख देण्यात आली. रायगड कॉर्पोरेशन अंतर्गत येणाऱ्या कोहकुंडा, वॉर्ड क्रमांक-25 येथे असलेल्या शिव मंदिराबाबत सुधा राजवाडे नावाच्या महिलेने बिलासपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी शिवमंदिरासह 16 जणांवर जमीन ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला आहे.

या प्रकरणावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित तहसीलदारांना चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाचे पालन करत तहसीलदारांनी 10 दिवसांपूर्वी शिवमंदिरासह 10 जणांना नोटीस बजावून 25 मार्च रोजी न्यायालयात बाजू मांडण्यास सांगितले होते. तहसील न्यायालयाने बजावलेल्या नोटीसमध्ये सहाव्या क्रमांकावर शिवमंदिराच्या नावाचा उल्लेख आहे. नोटीसमध्ये शिवमंदिराचे पुजारी, व्यवस्थापक किंवा विश्वस्त यांचे नाव न लिहिता थेट शिवमंदिर असे लिहिण्यात आले आहे, अशा स्थितीत ही नोटीस मंदिरातील देवाला बजावली असल्याचा ग्रह करून घेतला. (हेही वाचा: प्राण्यांना ICH विषाणूचा धोका! छत्तीसगडचे Kanan Mini प्राणीसंग्रहालय बनत आहे स्मशानभूमी)

25 मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीत कोणताही पक्षकार उपस्थित न राहिल्यास त्याला 10 हजार रुपये दंड भरावा लागणार होता, त्यामुळे नोटिशीचे पालन करण्यासाठी 25 मार्च रोजी परिसरातील नागरिकांनी हातगाडीवर आदराने शिवमंदिरातील शिवलिंग न्यायालयात हजर केले. हे प्रकरण श्रद्धेशी संबंधित असल्याने ते पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोक जमले होते.