QuickLY
Socially
Centre Warns Its Employees For Tardiness: कार्यालयात उशिरा पोहोचणाऱ्या आणि लवकर निघणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने (Central Government) कडक सूचना दिल्या आहेत. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्याचे निर्देश त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अनेक कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडन्स सिस्टीम (AEBAS) मध्ये आपली उपस्थिती नोंदवत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने प्राप्त होत आहेत. तसेच काही कर्मचारी नियमितपणे उशिरा येत आहेत. या सर्व गोष्टींची दखल घेत केंद्राकडून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. याबाबत कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने एक परिपत्रक जारी केले आहे.
कार्मिक मंत्रालयाने आपल्या आदेशात मोबाईल फोन आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली वापरण्याची सूचना केली आहे. तसेच बायोमेट्रिक अटेंडन्स सिस्टीमच्या अंमलबजावणीचा आढावाही घेण्यात आला असल्याचे नमूद केले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या उशिरा येण्याची गांभीर्याने दखल घेत मंत्रालयाने सांगितले की, सर्व विभाग नियमितपणे हजेरी अहवालावर लक्ष ठेवतील. उशीरा येण्याची आणि ऑफिस लवकर सोडण्याची सवय बंद व्हायला हवी. सध्याच्या नियमांनुसार अशा लोकांवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. सर्व विभागांच्या सचिवांना जारी करण्यात आलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी नियमितपणे बायोमेट्रिक अटेंडन्स सिस्टीमवरून अहवाल डाउनलोड करतील आणि जे कर्मचारी उशिरा येत आहेत व लवकर जात आहेत त्यांची ओळख पटवतील. (हेही वाचा: Agneepath Scheme: सरकारने अग्निपथ योजना बदलांसह सुरू केल्याच्या वृत्ताचे खंडन, सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला संदेश बनावट)
कार्मिक मंत्रालयाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, कार्यालय लवकर सोडणे हे कार्यालयात उशिरा येण्यासारखेच मानले जाईल. महत्त्वाच्या असाइनमेंट, प्रतिनियुक्ती, प्रशिक्षण आणि बदली किंवा पोस्टिंगचा विचार करताना वक्तशीरपणा आणि कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती यासंबंधीचा डेटा देखील तपासला जाईल. वैध कारणास्तव महिन्यातून एकदा किंवा दोनदा झालेला उशीर अधिकाऱ्यांकडून माफ केला जाऊ शकतो. मात्र कर्मचारी जर वेळोवेळी उशिरा पोहोचत असतील तर त्यांचा तो दिवस अर्ध्या दिवसाची प्रासंगिक रजा समजला जावा. मंत्रालयाने मोबाईल फोन आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम वापरण्याची वकिली केली. याशिवाय लाईव्ह लोकेशन आणि जिओ-टँगलिंगबद्दलही भाष्य केले.
