आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) सत्तेसाठी राजकीय रणधुमाळी सुरू झाली आहे. आगामी 15 जानेवारी 2026  रोजी होणाऱ्या मतदानासाठी आता सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडीने आपली कंबर कसली आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून रखडलेल्या या निवडणुकांमुळे मुंबईच्या विकासाचा वेग मंदावल्याचा आरोप प्रत्यारोप होत असतानाच, ही निवडणूक राज्याच्या राजकारणाची पुढील दिशा ठरवणारी ठरणार आहे.

बदललेली राजकीय समीकरणे

यावेळची निवडणूक अनेक अर्थांनी वेगळी ठरणार आहे. तब्बल 20 वर्षांनंतर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी 'मराठी अस्मिते'च्या मुद्द्यावर एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेना (उबाठा) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) यांच्यातील ही युती मुंबईतील मराठी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. दुसरीकडे, भाजपने मुंबईच्या विकासाचा आणि 'भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा' अजेंडा समोर ठेवला असून, आशिष शेलार यांनी महापालिकेत समन्वय समिती आणि एआय (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी

महायुतीमध्ये भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना एकत्रित निवडणूक लढवत आहेत, तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने काही जागांवर स्वतंत्र उमेदवार उभे करून चुरस वाढवली आहे. महाविकास आघाडीत मात्र काँग्रेसने प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीशी हातमिळवणी केली आहे. यामुळे मुंबईत अनेक प्रभागांमध्ये तिरंगी किंवा चौरंगी लढत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

विकासाचा 'स्पीडब्रेकर' आणि राजकीय आरोप

विरोधकांनी सत्ताधारी महायुतीवर मुंबईच्या विकासकामांमध्ये अडथळा आणल्याचा आणि पालिकेच्या तिजोरीवर डोळा असल्याचा आरोप केला आहे. मुंबईतील रस्ते, पाणी आणि कचरा व्यवस्थापनाचे प्रश्न प्रलंबित असल्याचे महाविकास आघाडीचे म्हणणे आहे. याउलट, भाजपने उद्धव ठाकरेंच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचारावर बोट ठेवत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईचा कायापालट करण्याचा दावा केला आहे.

बिनविरोध विजयाने महायुतीचा उत्साह वाढला

निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मतदानापूर्वीच काही जागांवर महायुतीला यश मिळाले आहे. राज्यभरातील विविध महानगरपालिकांमध्ये भाजपचे 44 आणि शिवसेनेचे 22 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. मुंबईतही अशाच निकालाची अपेक्षा महायुतीला आहे, तर विरोधकांनी उमेदवारांवर दबाव आणून त्यांना माघार घेण्यास भाग पाडल्याचा आरोप केला आहे.

निवडणुकीचे महत्त्व

मुंबई महानगरपालिकेचे वार्षिक बजेट 74000 कोटी रुपयांहून अधिक आहे, जे अनेक राज्यांच्या बजेटपेक्षा मोठे आहे. त्यामुळे या पालिकेवर ताबा मिळवणे हे सर्वच पक्षांसाठी प्रतिष्ठेचा विषय बनले आहे. मराठी माणूस, उत्तर भारतीय मतदार आणि मध्यमवर्गीय मतदारांचा कौल कोणाकडे जातो, यावरच मुंबईचा पुढचा महापौर कोण ठरणार, याचे भवितव्य अवलंबून आहे.