transgender (Photo Credits: Files Photo)

ओडिशा सरकारने (Odisha Government) गरजूंना मासिक पेन्शन (Monthly Pension) देणाऱ्या समाज कल्याण योजनेत, ट्रान्सजेंडर (Transgenders) समुदायाच्या सदस्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक सुरक्षा आणि अपंग सार्वजनिक सशक्तीकरण (एसएसईपीडी) मंत्री अशोक पांडा यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की सुमारे 5 हजार ट्रान्सजेंडर लोकांना त्यांच्या वयानुसार 500 ते 900 रूपये मासिक पेन्शन दिली जाईल. मंत्री म्हणाले की, निराधार वृद्ध, विविध अपंग व विधवांना आर्थिक मदत देणार्‍या मधु बाबू पेन्शन योजनेच्या लाभार्थींमध्ये, मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक (CM Naveen Patnaik) यांनी ट्रान्सजेंडर समाजातील लोकांना समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे.

ते पुढे म्हणाले की, 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी बीजेडीच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांचा विचार करता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पांडा म्हणाले की, या योजनेंतर्गत नोंदणीसाठी ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या लोकांना अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज करावा लागेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे 5,000 ट्रान्सजेंडर्सना फायदा होईल.' यासोबत ट्रान्सजेंडर लोक संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

यासह ओडिशा सरकारने कोविड-19 च्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, या योजनेतील 48 लाख लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 1000 रुपयांची अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, राज्यात कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ओडिशा सरकारने, शनिवारी श्रावण महिन्यात भगवान शिवभक्तांच्या कावड यात्रेवर बंदी आणली आहे. (हेही वाचा: Transgender तरुणाने दिला बाळाला जन्म, कायदेशीर 'पिता' म्हणून ओळख मिळवण्यासाठी वर्षभर लढतोय कायदेशीर लढाई)

ओडिशा सरकारने म्हटले आहे की, कोरोनाचे वाढते प्रकरण लक्षात घेता या वेळी कोणत्याही कावड घेऊन जाणाऱ्या किंवा भक्ताला कोणत्याही धार्मिक स्थळ किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी (जसे की हरिद्वार) पाणी नेण्याची परवानगी नाही. श्रावण (जुलै/ऑगस्ट), 2020 च्या ओडिया महिन्यात, सार्वजनिक ठिकाणी फिरणे आणि कोणत्याही मंदिरात पाणी अर्पण करण्याची परवानगी नाही.