File image of Supreme Court (Photo Credits: IANS)

2002 च्या गुजरात दंगली प्रकरणात (2002 Gujarat Riots), सर्वोच्च न्यायालयाने 14 दोषींचा जामीन अर्ज (Bail) मंजूर केला आहे. या सर्वांना सरदारपुरा हत्याकांड (Sardarpura Massacre) प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी दोषींचा जामीन मंजूर करताना, त्यांना पुढील काळात सामाजिक कार्य करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच जामिनावर असताना ते गुजरात राज्यात प्रवेश करणार नसल्याचेही कोर्टाने सांगितले आहे.

मध्य प्रदेशातील इंदूर आणि जबलपूरमधील जिल्हा प्रशासनाला दोषींचे आध्यात्मिक आणि सामाजिक कार्य करण्याचे सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे.

हे प्रकरण सदरपुरा गावातील 33 मुस्लिमांना जिवंत जाळण्याप्रकरणी आहे. यामध्ये मुख्यतः मुले व महिलांचा समावेश होता. 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी, गोध्रामध्ये साबरमती एक्स्प्रेसच्या एस-6 कोचला एका समुदायाच्या जमावाने आग लावली होती. यामध्ये 59 कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये फार मोठी दंगल उसळली. सरदारपुरा प्रकरणात 76 आरोपींना अटक करण्यात आली होती. यापैकी दोघांचा खटल्याच्या वेळी मृत्यू झाला तर एक अल्पवयीन होता. यानंतर 73 आरोपींची सुनावणी सुरू झाली. (हेही वाचा: गुजरात दंगल प्रकरण: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना Clean Chit; नानावटी आयोगाने केला अहवाल सादर)

कोर्टाने या प्रकरणातील 42 आरोपांची निर्दोष मुक्तता केली होती, तर 31 लोक दोषी आढळले होते. त्यानंतर एसआयटीने 42 पैकी 31 जणांच्या सुटकेच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतराच्या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने 14 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. अशाप्रकारे 2016 मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने, सरदारपुरा हत्याकांड प्रकरणात 17 दोषींची शिक्षा कायम ठेवली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने यातील 14 जणांचा सशर्त जामीन मंजूर केला. कोर्टाने दोषींना दोन स्वतंत्र तुकड्यांमध्ये ठेवले आहे. एक तुकडी इंदूरला आणि एक तुकडी जबलपूरला पाठविण्यात आली आहे.