QuickLY
Socially
आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेल्या गोध्रा दंगल प्रकरणी (Godhra Train Burning Riots) नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन गुजरात सरकारला क्लीन चिट (Clean Chit) देण्यात आली आहे. याप्रकरणी गुजरात विधानसभेत नानावटी मेहता आयोगाने (Nanavati-Mehta Commission Report) अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात आयोगाने 'गोध्रा ट्रेन जळीतकांडानंतर झालेली दंगल ही पूर्वनियोजित नव्हती,' असं सांगितलं आहे. गुजरातमधील गोध्रा जळीतकांड आणि त्यानंतर झालेल्या दंगलीच्या चौकशींसाठी नानावटी-मेहता आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर 25 सप्टेंबर 2009 मध्ये या प्रकरणातील अहवालाचा पहिला भाग सादर करण्यात आला होता. तेव्हादेखील मोदींना क्लीन चीट देण्यात आली होती. (हेही वाचा - खुशखबर! मोदी सरकारच्या 'या' तरतुदीमुळे नोकरदार वर्गाच्या पगारात होऊ शकते वाढ, 'या' खाजगी क्षेत्रातील कर्मचा-यांना होऊ शकतो फायदा)
In Nanavati-Mehta Commission report tabled in Gujarat assembly, it is mentioned that the post Godhra train burning riots were not organized, Commission has given clean chit given to Narendra Modi led Gujarat Govt pic.twitter.com/HzIs0LsEQ1
— ANI (@ANI) December 11, 2019
ग्रोध्रा जळीतकांडानंतर गुजरातमध्ये अनेक निरपराधांचा बळी गेला होता. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर दंगल भडकवण्यात गुजरात सरकारचा हात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांनी मोदींना या कारणावरून मोदीवर तोफ डागली होती.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
साबरमती एक्स्प्रेसच्या 'एस-6' डब्याला 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोध्रा स्टेशनवर आग लावण्यात आली होती. त्यानंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये दंगल उसळली होती. याप्रकरणी एसआयटी न्यायालयाने 1 मार्च 2011 रोजी 31 जणांना दोषी ठरवले होते. तसेच 63 जणांची निर्दोष सुटका करण्यात आली होती आणि 11 दोषींना मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात आली. तसेच यातील 20 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
