अजित डोभाल काश्मीरी नागरिकांसोबत भोजन घेताना | (Photo Credits: Twitter)

देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजीत डोभाल (Ajit Doval) यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्यात डोभाल हे काश्मीरी नागरिकांसोबत भोजन करताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ काश्मीर येथील शोपियां भागातील आहे. जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 (Article 370) केंद्र सरकारने हटवले. त्यानंतर अजीत डोभाल यांनी काश्मीरमध्ये जाऊन परिस्थीतीची पाहणी केली. या वेळी डोभाल यांनी सुरक्षा दलाशी चर्चा करत त्यांचे मनौधैर्य वाढवले. तसेच, स्थानिक नागरिकांशीही संवाध साधला. जम्मू काश्मीर राज्यात सध्या कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. काश्मीरमध्ये गल्लीबोळांमध्येही भारतीय सुरक्षा जवान तैनात असलेले दिसत आहेत. राज्यात पहिल्यांदाच राष्ट्रीय सुरक्षा दलाचे 25 हजार पेक्षा अधिक जवान तैनात करण्यात आले आहेत.

सुरक्षा दलाशी बोलताना अजीत डोभाल यांनी म्हटले की, संपूर्ण देशात अशी एकही जागा नसेन. जिथे समस्या आली आहे आणी त्या ठिकाणी सीआरपीएफ गेली नाही. सीआरपीएफने ज्या पद्धतीने आपली कामगिरी पार पाडत कर्तव्य निभावले आहे ते खरोखरच कौतुकास्पद आहे. काश्मीरमध्ये सीआरपीएफने जी सेवा दिली आहे त्याला तोड नाही.

दरम्यान त्या आधी अजीत डोभाल यांनी जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची भेट राज भवन येथे जाऊन मंगळवारी घेतली. या भेटीत राज्यपाल आणि डोभाल यांच्यात राज्यातील अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेविषयी चर्चा झाली. राजभवन प्रवक्त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, संसदेत जम्मू काश्मीरशी संबंधीत घटनाक्रमांना केंद्रस्थानी ठेऊन उभयतांमध्ये चर्चा झाली. या चर्चेत सर्वसामान्य जनतेचे रक्षण आणि संरक्षण यावर भर देण्याविषयी चर्चा झाली. तसेच, काही अप्रिय घटना घडल्या तर त्या निपटून काढण्यासाठी सतर्क राहण्यावरही विशेष भर देण्यात आला. (हेही वाचा, Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर मधील कलम 370 रद्द, विभाजन विधेयक 370 विरुद्ध 70 मतांनी लोकसभेत मंजूर)

एएनआय ट्विट (व्हिडिओ)

केंद्रातील एनडीए प्रणीत भाजप सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 (Article 370) हटवले आहे. या कलमामुळे जम्मू काश्मीरला मिळणार विशेष राज्याचा दर्जा आपोआपच संपुष्टात आला आहे. दरम्यन, जम्मू काश्मीर आता दोन केंद्र शासीत प्रदेशांमध्ये विभागले गेले आहे. आता जम्मू काश्मीर आणि लद्दाक असे दोन केंद्र शासित प्रदेश बनतील.