Shadi Anudan Yojana: मुलीच्या लग्नात तुम्हाला मिळू शकतात 51 हजार रुपये, केंद्र सरकारच्या 'या' योजनेचा घ्या लाभ
Image For Representation (Photo Credits: Pixabay)

Shadi Anudan Yojana: राज्य सरकारांबरोबरचं केंद्र सरकारही मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अनेक आर्थिक योजना राबवते. ज्यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, मुलींच्या लग्नासारख्या कामांसाठी आर्थिक मदत केली जाते. केंद्र व राज्य सरकारने मुलींच्या विवाहासाठी विवाह अनुदान योजना सुरू केली आहे. ज्यामध्ये मुलीच्या लग्नासाठी 51 हजार रुपये दिले जातात. तुम्हालाही या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर चला जाणून घेऊया…

या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकते -

कोणत्याही जातीचे लोक विवाह अनुदान योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलीचे वय 21 वर्षांपेक्षा जास्त असावे. त्याचबरोबर एका कुटुंबातील दोनच मुली या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, सामान्य प्रवर्गातील कुटुंबातील मुली या योजनेत अर्ज करू शकतात. (वाचा - National Pension Scheme: 'हे' खाते उघडून तुमच्या पत्नीला बनवा आत्मनिर्भर, दरमहा मिळतील 45 हजार रुपये)

या अटींचे पालन करावे लागेल -

विवाह अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, कुटुंब उत्तर प्रदेशचे कायमचे रहिवासी असले पाहिजे. या योजनेंतर्गत लाभ घेणार्‍या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 46,800 रुपयांपेक्षा जास्त नसावे आणि शहरी भागातील लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 56,400 रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. त्याचबरोबर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, लग्न करणाऱ्यांचे वय प्रमाणपत्र आणि सरकारी बँक खाते क्रमांक देणे आवश्यक आहे.

जात प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक -

तुम्ही OBC/SC/ST प्रवर्गातून येत असाल तर जात प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असेल. तर इतर जातींसाठी त्याची गरज नाही. त्याचबरोबर, सरकारकडून मिळालेले अनुदान तुम्ही लग्नाच्या 90 दिवस आधी किंवा 90 दिवसांनी खात्यातून काढू शकता.

कसा घ्यावा लाभ -

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, यूपी सरकारच्या shadianudan.upsdc.gov.in या वेबसाइटला भेट देऊन नोंदणी करावी लागेल. वेबसाइटच्या होम पेजवर नवीन नोंदणी पर्यायावर जाऊन विनंती केलेली माहिती आणि कागदपत्रे देऊन अर्जावर प्रक्रिया केली जाईल. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या शगुन योजनेंतर्गत मुलींच्या लग्नासाठी 51 हजार रुपये दिले जातात. मात्र ही योजना केवळ अल्पसंख्याक कुटुंबांसाठीच उपलब्ध आहे.