Minimum Bank Balance Rules 2025: किमान बँक शिल्लक रक्कम नियमात बदल; अधिक तपशील घ्या जाणून

SBI, PNB आणि कॅनरा बँक यांसारख्या प्रमुख बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांसाठी खात्यावरील किमान शिल्लक नियमांमध्ये 1 एप्रिल 2025 पासून सुधारणा केली आहे. ज्याचे उल्लंघन झाल्यास ग्राहकास दंड होऊ शकतो. तपशील जाणून घेण्यासाठी वाचा.

Indian Money | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

भारत 2025-26 (FY26) या नवीन आर्थिक वर्षात प्रवेश करत असताना, 1 एप्रिल 2025 पासून बँकिंग नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल लागू झाले आहेत. प्रमुख बँकांनी केलेल्या खात्यावरील किमान शिल्लक रक्कम नियमांमध्ये (Minimum Bank Balance Rules 2025) सुधारणा केल्याने देशभरातील लाखो खातेधारकांवर परिणाम होणार आहे. हे नियम लागू करण्यात एसबीआय (SBI Minimum Balance), पीएनबी (PNB Bank Charges), आणि कॅनरा बँक (Canara Bank Rules) यांसारख्या आघाडीच्या बँकांचा समावेश आहे. नवीन बॅलन्स निकष पूर्ण न करणाऱ्या ग्राहकांना दंड आणि सेवा निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते. म्हणूनच जाणून घ्या, किमान बँक शिल्लक नियम नेमका आहे तरी काय?

बँका किमान बॅलन्स आवश्यकतांमध्ये सुधारणा

अधिकृत घोषणांनुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आणि कॅनरा बँक यासारख्या आघाडीच्या बँका त्यांच्या किमान बॅलन्स धोरणांमध्ये सुधारणा करत आहेत. हे बदल बँकिंग कामकाज सुलभ करण्यासाठी आणि ग्राहकांमध्ये आर्थिक शिस्त सुनिश्चित करण्यासाठी आहेत.

प्रमुख बँकांचा सुधारित किमान बॅलन्स नियम:

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI): SBI खातेधारकांना बचत खात्यांमध्ये उच्च किमान सरासरी शिल्लक राखावी लागेल. पालन न केल्यास दंड आणि खात्यात प्रवेश मर्यादित होऊ शकतो.

पंजाब नॅशनल बँक (PNB): PNB ने किमान बॅलन्ससाठी नवीन मर्यादा लागू केल्या आहेत, आवश्यक रक्कम राखण्यात अयशस्वी होणाऱ्या ग्राहकांना दंड लागू होईल.

कॅनरा बँक: बँक किमान बॅलन्स अनुपालनासाठी कठोर नियम लागू करेल, ज्यामध्ये डिफॉल्टर्ससाठी संभाव्य सेवा निर्बंध असतील. (हेही वाचा, RBI New Rule: आरबीआयच्या 'या' नियमात केला मोठा बदल)

बँक ग्राहकांवर परिणाम

या बदलांचा परिणाम पगारदार कर्मचाऱ्यांपासून ते पेन्शनधारक आणि लहान व्यवसाय मालकांपर्यंत विविध ग्राहकांवर होईल. नवीन शिल्लक आवश्यकता पूर्ण करण्यात अयशस्वी झालेल्या ग्राहकांना पुढील गोष्टींना सामोरे जावे लागू शकते:

किमान शिल्लक न राखल्याबद्दल दंड आकारला जाऊ शकतो.

ऑनलाइन बँकिंग आणि UPI व्यवहारांसह काही बँकिंग सेवांमध्ये मर्यादित प्रवेश.

सतत पालन न केल्यास खाते डाउनग्रेड होण्याची शक्यता.

दंड कसा टाळायचा?

त्रासमुक्त बँकिंग अनुभव सुनिश्चित करण्यासाठी, बँकांकडून ग्राहकांना सल्ला दिला जातो की:

अद्ययावत किमान शिल्लक आवश्यकतांसाठी त्यांच्या संबंधित बँकांशी संपर्क साधा.

1 एप्रिल 2025 पूर्वी त्यांच्या खात्यात आवश्यक रक्कम ठेवा.

दंड टाळण्यासाठी स्वयंचलित निधी हस्तांतरण सेट करा.

शिल्लक ट्रॅक करण्यासाठी आणि कमी निधीसाठी सूचना प्राप्त करण्यासाठी डिजिटल बँकिंग साधनांचा वापर करा.

1 एप्रिल 2025 पासून इतर प्रमुख बँकिंग बदल

सुधारित किमान शिल्लक नियमांसह, इतर आर्थिक बदल देखील 1 एप्रिलपासून लागू होतील:

UPI सुरक्षा उपाय: निष्क्रिय UPI-लिंक्ड मोबाइल नंबर निष्क्रिय केले जातील.

कर सुधारणा: नवीन उत्पन्न कर स्लॅब लागू केले जातील, ज्यामुळे वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना सूट मिळेल.

नवीन युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या विद्यमान व्यवस्थेची जागा घेईल.

दरम्यान, नव्या बदलांसह बँक ग्राहकांना अनावश्यक दंड आणि बँकिंग सेवांमध्ये व्यत्यय टाळण्यासाठी नवीनतम नियमांबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अधिक स्पष्टीकरणासाठी आपण SBI, PNB आणि कॅनरा बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटना भेट देऊन अधिक माहिती जाणून घेऊ शकता.