Google Play Store | Representational image (Photo Credits: pixabay)

गुगलने प्ले स्टोरवरुन (Google Play Store) फसवे कर्ज अॅप्स तातडीने कारवाई करत हटवली आहेत. एप्रिल 2021 ते जुलै 2022 दरम्यान अशा 2,500 हून अधिक अॅप्स प्ले स्टोअरमधून काढून टाकले आहेत किंवा निलंबित केले आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी 18 डिसेंबर रोजी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात दिली आहे. सीतारामन यांनी सरकारच्या सुरु असलेल्या कामावर आपल्या उत्तरात विशेष जोर दिला. त्या पुढे म्हणाल्या, फसव्या कर्ज अॅप्सवर नियंत्रण ठेवण्याशी संबंधित रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि इतर नियामक आणि भागधारकांशी सरकार सतत व्यग्र आहे. आर्थिक स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या बैठकीत या विषयावर नियमितपणे चर्चा आणि निरीक्षण केले जाते (FSDC), असेही त्या म्हणाल्या.

फसव्या कर्ज अॅप्सच्या विरोधात ठोस उपाययोजना

निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले की, गुगलने फसव्या कर्ज अॅप्सच्या विरोधात ठोस उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. एप्रिल 2021 ते जुलै 2022 दरम्यान अशा 2,500 हून अधिक अॅप्स त्याच्या Play Store वरून काढून टाकणे किंवा निलंबित करण्यात आले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या खुलाशामुळे डिजिटल कर्ज प्लॅटफॉर्मवर सायबरशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी Google च्या प्रयत्नांची व्याप्ती अधोरेखित केली आहे. (हेही वाचा, Google Play Store वरुन हटवली 13 धोकायादक Apps; तुमच्या फोनमध्ये असतील तर तातडीने करा डिलीट)

सायबर सुरक्षा असुरक्षा दूर करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका

सीतारामन यांनी फसव्या कर्ज अॅप्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआय आणि संबंधित भागधारकांसोबत सरकारच्या सक्रिय सहभागावर अधिक भर दिला. वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या (FSDC) बैठकांमध्ये या प्रकरणावर सातत्याने चर्चा आणि निरीक्षण केले जाते, आर्थिक प्रणाली सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक भर दिला जात असल्याचेही त्या म्हणाल्या. अर्थमंत्र्यांनी भारतीय आर्थिक व्यवस्थेतील सायबर सुरक्षा असुरक्षा दूर करण्यासाठी सक्रिय राहण्याच्या महत्त्वावर भर देत सांगितले की, फसव्या कर्ज अॅप्समुळे निर्माण होणारे कोणतेही संभाव्य धोके कमी करण्यासाठी सतत दक्षता बाळगणे आणि वेळेवर पावले उचलणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

कायदेशीर अॅप्सची 'व्हाइटलिस्ट'

RBI ने भारत सरकारसोबत कायदेशीर अॅप्सची 'व्हाइटलिस्ट' शेअर केली आहे.जी नंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (Meity) Google ला कळवली आहे. Play Store वर फक्त कायदेशीर कर्ज देणारी अॅप्स उपलब्ध आहेत याची खात्री करणे हा या सहयोगी प्रयत्नाचा उद्देश आहे. Google ने Play Store वर कर्ज देणाऱ्या अॅप्सच्या अंमलबजावणीबाबत त्यांचे धोरण अद्ययावत केले आहे. सुधारित धोरणानुसार आता बंधनकारक आहे की, केवळ नियमन केलेल्या संस्था (REs) किंवा REs सह सहयोग करणाऱ्यांनी प्रकाशित केलेल्या अॅप्सनाच प्लॅटफॉर्मवर परवानगी आहे, ज्यामुळे डिजिटल कर्ज देणार्‍या अॅप्सची छाननी आणि वैधता वाढते, असेही सीतारामन म्हणाल्या.

एक्स पोस्ट

सीतारामन यांनी भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C), गृह मंत्रालय (MHA) च्या डिजिटल कर्ज देणार्‍या अॅप्सच्या विश्लेषणात सक्रिय भूमिकेवर अधिक प्रकाश टाकला. एका वेगळ्या प्रतिक्रियेत, सीतारामन यांनी म्हटले की, 24 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) अंतर्गत एकूण ₹26.12 लाख कोटींची 44.46 कोटी कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत.