QuickLY
Socially
केंद्र सरकार (Central Government) तर्फे डिजिटल बँकिंग (Digital Bankin)ला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवनवीन स्कीम आणल्या जातात. यातीलच एक भाग म्ह्णून येत्या काही दिवसात बँकांमधून किती रोख रक्कम काढायची यासाठी सरकार नियम बनविणार असल्याचे समजत आहे. यापुढे वर्षाला बँकेतून दहा लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम काढल्यास अकाउंट धारकांना वेगळा कर भरावा लागू शकतो. केंद्र सरकारचा हा निर्णय व्यापारातील नोटांचा वापर कमी करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आल्याचे म्हंटले जात आहे. यातूनच काळ्या पैश्यावर देखील निर्बंध लागेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
टाइम्सच्या वृत्तानुसार, याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही , मात्र येत्या 5 जुलै ला सादर होणाऱ्या बजेटच्या आधी याबाबत विचार विनिमय करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या मते मोठे व्यावसायिक सोडल्यास फार कमी सामान्य नागरिकांना वर्षाला दहा लाखाहून अधिक रक्कम वितरित करण्याची गरज पडते, तसेच सरकारने डिजिटल पद्धतीने व्यापार करणाऱ्या व्यावसायिकांना दिलेल्या सवलतींमुळे व्यापारी देखील कमी प्रमाणात रोख रक्कम वापरतात. मात्र या निर्णयामुळे कोणाचेही नुकसान होऊ नये याची दक्षता घेतली जाईल असे देखील सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. SBI ने सुरु केली DoorStep Banking ची सुविधा; आता घरबसल्या करा बँकेची कामे
या सोबतच बँकांमधून मोठी रक्कम काढताना अकाउंट धारकांचे आधार कार्ड प्रमाणिकरण अनिवार्य करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे अकाउंट धारकांची ओळख पटवण्यात तसेच प्राप्तीकर परताव्यासंबंधित कामात सहजता येईल असे सांगण्यात येत आहे. मनरेगा लाभार्थ्यांसाठी आधार प्रमाणीतेची आवश्यकता असते. परंतु, 5 लाख रुपयांपर्यंतची रोकड वितरीत करणाऱ्यांसाठी ही अट नाही, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली होती .
