Aadhaar and PAN | (Photo credit: archived, edited, symbolic images)

सावधान! आपण नोकरी करत आहात आणि वेतनाद्वारे मिळणारे आपली वार्षिक कमाई 2.5 लाख रुपये इतकी असेल तर आयकर विभागाच्या नव्या नियमांबाद्दल लगेच जाऊन घ्या. कारण आपण काम करत असलेल्या कंपनीत आपण जर आपला आधार आणि पॅन कार्ड क्रमांक (PAN and Aadhaar Details) दिला नाही तर, आपल्यासमोर मोठीच समस्या निर्माण होऊ शकते. आयकर विभागाने (Departement of Tax) नुकताच एक नवा नियम लागू केल्याचे समजते. त्यानुसार जर एखाद्या कंपनीने आपल्या कंपनीकडे आपला आधार आणि पॅन कार्ड क्रमांक उपलब्ध करुन दिला नाही. तर संबधित कर्मचाऱ्याच्या पगारातून तब्बल 20 टक्के TDS (Tax DFeducted At Source) कपात केली जाऊ शकते.

प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, हा नवा नियम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा बनविण्यात आला आहे. जो येत्या 16 जानेवारीपासून लागू करण्यात आला आहे. हा नियम त्या लोकांना लागू असेन ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल. सांगितले जात आहे की, हा नियम यासाठी बनविण्यात आला आहे की, जेनेकरुन TDS वेतनावर नजर ठेवता येऊ शकेल. सोबतच सेग्मेंट रेव्येन्यूही वाढवला जाईल. आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये किमान डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन (Direct Tax Collection) च्या 37 टक्के हिस्सा या सेग्मेंटमध्ये आला होता.

CBDT ने यासाठी 86 पानांचे एक सर्क्युलरही जारी केले आहे. ज्यात म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्यांना इनकम टॅक्स अॅक्ट सेक्शन 206-AA अन्वये आपल्या कंपनीला आधार आणि पॅन क्रमांक देने अनिवार्य आहे. सर्क्युलरमध्ये असेही म्हटले आहे की, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने ही माहिती कंपनीकडे जमा केली नाही तर, कंपनी त्याच्या वार्षिक पगारातून कर रुपात 20 टक्के वेतन कापू शकते. (हेही वाचा, पॅन कार्ड हरवले आहे? Duplicate PAN Card मिळविण्यासाठी Online किंवा Offline असे करा अर्ज)

जर आपली वार्षिक कमाई 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर आपल्या वेतनात कोणत्याही प्रकारे कपात केली जाणार नाही. सर्व प्रकारची कपात झाल्यानंतर आपल्या पगारात 20 टक्के कर लागत असेल तर 20 टक्के डीडीएस अप्लाई होऊ शकेल. अशा प्रकारे जर आपल्या पगारावर 30 टक्के टॅक्स लागत असेल तर कंपनी आपल्या पगाराती अंशत: रक्कम कररुपाने कापू शकते. हा अंशत: कर आपल्या किमान टॅक्स लायबिलिटीपेखा किमान वार्षिक उत्पन्नाला भागून काढला जाईल. दरम्यान, जर कर्मचाऱ्याला अधिक कर द्यावा लागत असेल तर त्याला 4 प्रकारची एज्युकेशन आणि हेल्थ यांसारखी सेस सवलद दिली जाऊ शकते.

सीबीडीटीने म्हटले आहे की, पॅन आणि आधार कार्ड नसल्याने क्रेडिच जारी करण्यात अडचण येत आह. त्यामुळे करकपात करणाऱ्यांना सल्ला दिला जातो की, टीडीएस स्टेटमेंटमध्ये आधार आणि पॅन क्रमांकाची माहिती द्या.