देशभरात सध्या नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यावरून वादंग सुरू आहे. याशिवाय राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मुद्दा देखील अधिकच चर्चेत आल्याचे दिसत आहे. या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात आता अरुंधती रॉय यांनी देखील उडी घेतल्याचे दिसत आहे. देशातील डिटेन्शन कॅम्पबाबत केंद्र सरकार खोटे बोलत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीदेखील याबाबत देशातील नागरिकांसमोर चुकीची माहिती सादर केली आहे. जेव्हा महाविद्यायांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी सरकारविरोधात आवाज उठवतात तेव्हा त्यांना शहरी नक्षलवादी म्हणून हिणवले जाते, असे अरुंधती रॉय म्हणाल्या आहेत. तसेच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीसुद्धा राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचाच भाग आहे. त्यामुळे जेव्हा राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीसाठी सरकारी कर्मचारी तुमच्या घरी येतील तेव्हा त्यांना तुमचे नाव रंगा बिल्ला- कुंगफू कुट्टला असे सांगा. त्याचबरोबर पत्ता विचारल्यास नरेंद्र मोदी यांच्या निवास्थानाचा पत्ता द्या, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.
नागरिकत्व दुरूस्ती कायदाच्या (Citizenship Amendment Act) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (National Register of Citizens) विरोधात देशाभरातून विरोध केला जात आहे. यातच केंद्र सरकारने आता देशात राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (National Population Register) अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांच्यानंतर समाजिक कार्यकर्त्या आणि लेखिका अरुंधती रॉय (Arundhati Roy) यांनी केंद्र सरकारवर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्यावर जोरदार टिका केली आहे. केंद्र सरकार नागरिकांची दिशाभूल करत आहेत. देशातील डिटेन्शन कॅम्पबाबत केंद्र सरकार खोटे बोलत आहेत. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीसुद्धा राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचाच भाग आहे, असे अरुंधती रॉय म्हणाल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीसाठी सरकारी कर्मचारी तुमची माहिती घेण्यासाठी तुमच्या घरी आल्यास त्यांना तु्मचे नाव रंगा बिल्ला-कुंगफू कुट्टला सांगा, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. यांच्या या विधानामुळे संपूर्ण देशात खळबळ निर्माण झाली आहे. हे देखील वाचा-'एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये काहीच फरक नाही' एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन औवेसी यांचे खळबळजनक वक्तव्य
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात संपूर्ण देशातून निदर्शने करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या विरोधात आक्रमक आणि हिंसक निदर्शने केल्याच्या आरोपाखालीही अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. यानंतर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी विरोधातही राजकीय नेते आक्रमक झाल्याचे समोर आले आहे.