'एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये काहीच फरक नाही' एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन औवेसी यांचे खळबळजनक वक्तव्य

नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा ( Citizenship Amendment Act) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या (National Register of Citizens) विरोधात संपूर्ण देश पेटला आहे. यातच एमआयएम पक्षाचे (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीन औवेसी (Asaduddin Owaisi) यांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या (National Population Register) संबंधित खळबळजनक विधान सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. असदुद्दीन औवेसी यांनी आज बुधवारी हैदराबाद येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीमध्ये काहीच फरक नाही. केंद्रीय गृहमंत्री देशाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. यामुळे सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येऊन याविरोधात अंदोलन करणार आहेत, असे औवेसी म्हणाले आहेत.

नागरिकत्व कायदाच्या विरोधात ठिकठिकाणी निर्दशने सुरु असताना केंद्र सरकारने आता देशात राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर असदुद्दीन औवेसी यांनी या कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. भारताचे गृहमंत्री अमित शाह या एएनआय वृ्त्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले होते की, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही, असे विधान केले होते. यानंतर 'राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीमध्ये काहीच फरक नाही' असे वक्तव्य करुन औवेसी यांनी सर्वांचे लक्ष केंद्रीत करुन घेतले आहे. औवेसी यांच्या वक्तव्यावर विरोधीपक्षाकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. हे देखील वाचा-'नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा संबधित नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे' मुंबई पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांची पहिली प्रतिक्रिया

एएनआयचे ट्वीट-

AIMIM's Asaduddin Owaisi in Hyderabad: There is no difference between National Population Register(NPR) & National Register of Citizens(NRC). The Union Home Minister is misleading the country. All political parties will be together in protesting against this. pic.twitter.com/iwWFqd4pEj

— ANI (@ANI) December 25, 2019

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात संपूर्ण देशातून निदर्शने करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या विरोधात आक्रमक आणि हिंसक निदर्शने केल्याच्या आरोपाखालीही अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. अंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते आणि हे घटनाबाह्य आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती कायदाच्या विरोधात आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर-पूर्व राज्ये, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि पंजाबमध्ये निषेध नोंदविण्यात आले आहेत. यूपीमध्ये हिंसक निदर्शनात काही लोकांचाही मृत्यू झाला आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 25, 2019 06:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).