
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बोर्डाच्या शाळेमध्ये आता सीबीएसई चा पॅटर्न (CBSE Curriculum) राबवण्यास अखेर सरकारने मंजुरी दिली आहे. यंदाच्या म्हणजे 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून नवा पॅटर्न लागू होणार आहे. राज्यात सरकारी शाळांमध्ये आता सीबीएसई चा पॅटर्न राबवल्याने शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल असा सरकारला विश्वास आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे (State Education Minister Dada Bhuse) यांनी आज विधिमंडळात याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या शेवटच्या बैठकीनंतर याबाबत आढावा घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आता सीबीएसई पॅटर्न लागू झाल्याने विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळणार आहे.
राज्यातील इयत्ता 3री ते 12वीपर्यंतच्या शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्यास सुकाणू समितीच्या अहवालाला मान्यता देण्यात आली आहे. विधान परिषदेमध्ये प्रसाद लाड यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी उत्तर देताना ही घोषणा केली आहे. दादा भुसे म्हणाले की, सीबीएसई अभ्यासक्रमांतर्गत पाठ्यपुस्तके मराठीत उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, 1 एप्रिलपासून शैक्षणिक सत्र सुरू होणार आहे. म्हणजेच आता राज्य मंडळाच्या शाळा एनसीईआरटी फ्रेमवर्कवर आधारित अभ्यासक्रम स्वीकारतील, जो सीबीएसई अभ्यासक्रमाचा पाया आहे.
शालेय शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्र हे पुन्हा अग्रेसर राज्य म्हणून दिसणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले आहे. यासोबतच सीबीएसई पॅटर्न राज्यात राबवून राज्याच्या गरजेनुसार त्यात सुधारणा करण्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या आहेत. नक्की वाचा: Maharashtra SSC HSC Result Date: महाराष्ट्र बोर्डाच्या इयत्ता दहावी, बारावी परीक्षा निकाल लवकरच; संभाव्य तारीखही दृष्टीपथात .
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच मंत्रालयातील सर्व विभागांच्या पुढील 100 दिवसांच्या कामाचा आढावा घेतला. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाला दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
शालेय शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्र हे पुन्हा अग्रेसर राज्य म्हणून दिसणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले आहे. यासोबतच राज्यात राबवून राज्याच्या गरजेनुसार त्यात सुधारणा करण्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी बोलले.
शैक्षणिक वर्ष 1 एप्रिलपासून
अभ्यासक्रमातील बदलांसोबतच, शैक्षणिक वर्ष 1 एप्रिलपासून सीबीएसईच्या वेळापत्रकाप्रमाणेच सुरू होईल. यामुळे प्रशासकीय काम सुलभ होईल आणि शैक्षणिक कॅलेंडरमध्ये एकसमानता येणार आहे.