QuickLY
Socially
Agnipath Army Recruitment 2022: 'अग्निपथ' योजनेअंतर्गत लष्करात भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. भरतीसाठीची अधिसूचना (Indian Army Agniveer Recruitment Notice) सोमवारी जारी करण्यात आली. अधिसूचनेत पात्रता अटी, भरती प्रक्रिया, वेतन आणि सेवा नियमांचे भत्ते यांचा तपशील आहे. जुलैपासून सैन्याच्या विविध भरती युनिट्स त्यांच्या स्वतःच्या अधिसूचना जारी करतील. उमेदवारांना ऑनलाइन नोंदणीसाठी joinindianarmy.nic.in वर जावे लागेल. नियमित संवर्गाबाबत, चार वर्षांनंतर निवडलेल्या अग्निवीरला पुढील 15 वर्षांसाठी नियुक्त करण्यात येईल, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
लष्करातही अग्निवीरांना वर्षभरात 30 सुट्या मिळणार आहेत. अग्निवीरांना कोणताही महागाई भत्ता किंवा लष्करी सेवा वेतन मिळणार नाही. तुम्ही अग्निवीरांच्या भरतीची संपूर्ण अधिसूचना डाउनलोड (Agniveer Bharti Notification PDF Download) करू शकता. (हेही वाचा -Agnipath Scheme: 'अग्निपथ' योजने बद्दल पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या बातम्यांवर गृह मंत्रालयाची नजर, 35 WhatsApp ग्रुपवर बंदी, 10 जणांना अटक)
अग्निवीर भरती संपूर्ण अधिसूचना पाहण्यासाठी क्लिक करा
लेफ्टनंट जनरल बन्सी पोनप्पा यांनी रविवारी सांगितले होते की, अग्निपथ योजनेंतर्गत भरती मेळाव्या ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये होतील. डिसेंबरच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या आठवड्यात सुमारे 25,000 भरतीचे प्रशिक्षण सुरू होईल. प्रशिक्षणार्थी अग्निवीरांची दुसरी तुकडी 23 फेब्रुवारी 2023 च्या सुमारास प्रशिक्षण सुरू करेल. सुमारे 40,000 जवानांच्या निवडीसाठी देशभरात एकूण 83 भरती मेळाव्याचे आयोजन केले जाणार आहे.
हवाई दल आणि नौदलातील भरतीची स्थिती -
रविवारी, तिन्ही सेवांनी अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरतीला गती देण्याची घोषणा केली. अग्निवीरची नोंदणी प्रक्रिया 24 जूनपासून सुरू होणार असल्याचे IAF ने सांगितले. ही प्रक्रिया ऑनलाइन असेल. पहिल्या टप्प्यातील ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलैपासून होणार आहे. पहिल्या तुकडीचे प्रशिक्षण 30 डिसेंबरपर्यंत सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
भारतीय नौदलाने सांगितले की, भरती प्रक्रियेचे संपूर्ण काम पूर्ण झाले आहे. 25 जूनपर्यंत जाहिराती प्रसिद्ध होतील. 21 नोव्हेंबरपासून पहिली अग्निवीर तुकडी प्रशिक्षण केंद्रात पोहोचण्यास सुरुवात होईल. या लेडी अग्निवीरांना सहभागी होता येणार आहे.
दरम्यान, सेवेचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी 'अग्नीवीर'ने स्वत:ला मुक्त करण्याची विनंती मान्य केली जाणार नाही. केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच परवानगी दिली जाईल. सक्षम अधिकाऱ्याच्या शिफारशीनंतरच हे केले जाईल.
