केंद्र सरकारकडून सामान्य जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न- सोनिया गांधी

नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या (Citizenship Amendment Act) विरोधात देशभरातून अंदोलन सुरू आहे. याच पाश्वभूमीवर काँग्रेसच्या (Congress) हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांनी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. लोकशाहीत जनतेला अन्याया विरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. तसेच लोकशाहीत जनतेचा आवाज ऐकणे हे सरकारचे काम आहे. परंतु, केंद्र सरकारकडून (Central Government) जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. सोनिया गांधी यांनी केलेल्या वक्तव्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सोनिया गांधी यांनी केलेल्या वक्तव्यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या विरोधात संपूर्ण देशातून अंदोलन करण्यात आली होती. यातच सोनिया गांधी यांनी भाजप सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. "लोकशाहीमध्ये लोकांना सरकारच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे." सर्व सामान्य जनतेचा आवाज दाबणे चुकीचे आहे. लोकांचे ऐकणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सध्या जे घडत आहे ते लोकशाहीमध्ये अस्वीकार्य आहे. काँग्रेस मूलभूत हक्कांसाठी कटिबद्ध आहे. कॉंग्रेस लोकांच्या आणि देशाच्या घटनेच्या बाजूने उभी आहे. या संघर्षात विद्यार्थी आणि नागरिक देखील सहभागी आहेत. हे देखील वाचा- Citizenship Amendment Act: संगमनेर येथे काळ्या फिती बांधून आंदोलनकर्त्यांकडून केंद्र सरकारचा निषेध

एएनआयचे ट्वीट-

#WATCH Congress Interim President Sonia Gandhi: In a democracy people have right to raise their voice against policies of govt&register their concerns. BJP govt has shown utter disregard for people’s voices&chosen to use brute force to suppress dissent. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/sWyz1bvvgz

— ANI (@ANI) December 20, 2019

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात देशभरात झालेल्या हिंसक निषेधांदरम्यान उत्तर प्रदेशच्या कानपूरमध्ये निदर्शकांवर गोळीबार झाल्याचे वृत्त आहे. त्याचवेळी संध्याकाळी दिल्लीत तीव्र निषेध झाला. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांना वॉटर कॅनॉनचा वापर करावा लागला. एकीकडे दिल्लीतील दर्यागंज भागात एका कारला आग लावल्याची बातमी असून पोलिस परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे, गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, कितीही विरोध असला तरी हा कायदा मागे घेतला जाणार नाही. अमित शाह म्हणतात की, हा कायदा देशातील लोकांसाठी नाही, तर अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून शरण येणार्‍या अल्पसंख्याक लोकांसाठी आहेत.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 20, 2019 08:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).