भारत- चीन (India-China Clash) यांच्यातील संघर्षावरून केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांनी चिनी ऍपविषयी दिल्यानंतर केंद्राने 59 चिनी ऍपवर बंदी (Chinese Apps Banned) घालण्याचा निर्णय झाला. भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता, देशाची सुरक्षा आणि देशातील जनतेचे हित लक्षात घेऊन केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 69अ च्या अधिकाराचा वापर करत निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेच्या पार्श्वभूमीवर 59 चिनी अॅपवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या निर्णयाची अमेरिकेत दखल घेण्यात आली आहे. तसेच अमेरिकेतील काही खासदारांनी अमेरिकन सरकारला भारतासारखाच निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. या ऍप्समुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे.
टिकटॉकसह अन्य चिनी ऍप राष्ट्रीय सुरक्षेला, सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करत असल्यामुळे भारताने सोमवारी 59 चिनी अॅपवर बंदी घातली आहे. यामध्ये लोकप्रिय असलेल्या टिकटॉकसह युसी ब्राऊर्सरचा समावेश आहे. पूर्व लडाखमध्ये नियंत्रण रेषेजवळ चीन बरोबर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता. पीटीआयने हे वृत्त दिलेल्या वृत्तानुसार, काँग्रेसमधील रिपब्लिकन सदस्य रिक क्रॉफर्ड यांनी टिकटॉक बंद झाले पाहिजे, असे म्हटले आहे. मागच्या आठवडयात अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट ओब्रायन यांनी चीन सरकार आपल्या फायद्यासाठी टिकटॉकचा वापर करते, असा आरोप केला होता. अमेरिकेत टिकटॉकचे 4 कोटी वापरकर्ते आहेत. अनेक तरुण मुले-मुली टिकटॉकचा वापर करतात, अशीही माहिती समोर आली आहे. हे देखील वाचा-Arrest Warrant Against Donald Trump: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात इराणकडून अटक वॉरंट जारी; पकडण्यासाठी Iran ने मागितली इंटरपोलकडे मदत
ट्वीट-
.@tiktok_us why don’t you tell the American people why you were collecting this information in the first place? Was it going back to #China for illicit purposes? How much did you collect before this became public? How many Americans have you spied on?https://t.co/nzCVJEhZlO
— Rep Rick Crawford (@RepRickCrawford) June 28, 2020
130 कोटी भारतीयांची खासगी माहिती धोक्यात आहे म्हणून सरकारने 59 मोबाइल अॅपवर बंदी घातली आहे, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिले आहे. पंरतु, केंद्र सरकारने या निर्णायावर अनेक राजकीय नेत्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.