QuickLY
Socially
दक्षिण आफ्रिकेत (South Africa) एका प्रस्तावाबाबत मोठा वादंग निर्माण झाला आहे. तेथे महिलांना एकापेक्षा जास्त पुरुषांशी लग्न करण्यासाठी कायदेशीर परवानगीचा विचार केला जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील पुरुष आधीच एकापेक्षा जास्त विवाह करू शकतात. आता महिलांनाही हा अधिकार देण्याची योजना आखली जात आहे. मात्र ही गोष्ट रूढीवादी लोकांना मान्य नाही. हा प्रस्ताव दक्षिण आफ्रिकेच्या गृह विभागाने दिला असून ग्रीन पेपरमध्ये त्याचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यामुळे विवाह आणखी सर्वसमावेशक होतील, असा गृहमंत्रालयाचा विश्वास आहे. विवाह धोरण अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकार पारंपरिक नेत्यांव्यतिरिक्त, अनेक मानवाधिकार गटांशीही बोलत आहे. मानवाधिकार गटांचा असा विश्वास आहे की एकापेक्षा जास्त लग्न करण्याचा हक्क सर्वांसाठी समान असावा. पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियांनाही हा हक्क मिळायला हवा.
दक्षिण आफ्रिकेची राज्यघटना ही जगातील सर्वात उदार घटना मानली जाते. समलिंगी विवाहांनाही इथे मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय जरी कोणी जेंडर बदलू इच्छित असल्यास त्यालाही इथे मान्यता आहे. सुप्रसिद्ध व्यापारी आणि टीव्ही व्यक्तिमत्त्व मुसा मसेलेकु यांच्या स्वत: च्या चार बायका आहेत, परंतु महिलांनी एकापेक्षा जास्त लग्न करण्याच्या मागणीला ते जोरदारपणे विरोध करीत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे दक्षिण आफ्रिकेची संस्कृती नष्ट होईल.
प्राध्यापक मचोको यांनी शेजारच्या झिम्बाब्वेमध्ये महिलांच्या बहुविवाहावर संशोधन केले आहे. मचोकोचा जन्म झिम्बाब्वे येथे झाला होता. त्यांनी अशा 20 महिला आणि त्यांच्या 45 पतींशी चर्चा केली. मात्र असे विवाह सामाजिकदृष्ट्या वर्जित आहेत आणि कायदेशीर नाहीत. प्रोफेसर मचोको म्हणतात की, ते ज्या उरुशांशी बोलले त्यातील अनेकांना आपल्या पत्नीला गमवायचे नव्हते म्हणून त्यांनी पत्नीच्या दुसऱ्या लग्नाला परवानगी दिली. (हेही वाचा: 10 वर्षांची मुलगी राहिली गर्भवती, कुटुंबियांना कल्पनाही नाही; ठरली ब्रिटनमधील सर्वात कमी वयाची आई)
काही पुरुषांनी सांगितले की, ते आपल्या पत्नींना लैंगिक सुख देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे घटस्फोट किंवा अफेअर्स टाळण्यासाठी त्यांनी पत्नीच्या दुसऱ्या लग्नास सहमती दर्शविली. अजून एक कारण म्हणजे मुल व्हावे म्हणूनही अनेक पुरुषांनी आपल्या पत्नीचे दुसरे लग्न स्वीकार केले. दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेत महिलांनी एकापेक्षा जास्त लग्न करण्याचा प्रस्ताव ग्रीन पेपरमध्ये समाविष्ट केला आहे. जनतेचे मत जाणून घेण्यासाठी सरकारने तो जारी केला आहे. 1994 नंतर देशातील विवाह कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
