पीएम मोदी आणि इमरान खान (Photo Credits: Facebook)

मोदी सरकारने आज (5 ऑगस्ट) जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) मधून कलम 370 हटवला आहे. यामुळे या दोन राज्यांना मिळणारा विशेष दर्जा काढून टाकण्यात आला आहे. त्याचसोबत या दोन देशांचे विभाजन करण्यात आले असून जम्मू-कश्मीर हा एक केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे. तर लद्दाख हा दुसरा केंद्रशासित प्रदेश असणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तान (Pakistan) संतापला असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याबद्दल ठोस पावले उचणार असल्याचे म्हटले आहे.

पाकिस्तान राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी ट्वीट करत असे म्हटले आहे की, जम्मू-कश्मीर मधील स्थिती बदलण्याचा भारत प्रयत्न करत आहे. मात्र निर्णय UNSC यांच्या प्रस्तावनेविरुद्ध असून कश्मीरी नागरिकांना इच्छेच्या विरुद्ध आहे. पाकिस्तान हा नेहमीच काश्मीरी नागरिकांसोबत खंबीर उभा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.(उमर अब्दुल्ला आणि महबूबा मुफ्ती नजरकैदेत; कश्मीरमध्ये कलम 144 लागू)

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर मध्ये विधानसभा कायम राहणार असून लद्दाख येथे विधानसभा नसणार आहे. सीमारेषेच्या बाहेर सक्रिय असलेल्या दहशतवाद्यांच्या धोक्यामुळे हे पाऊल उचण्यात आले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या दरम्यान असे म्हटले की, लद्दाख येथील नागरिक या राज्याला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावे अशी मागणी करत होते. घेण्यात आलेला हा निर्णय स्थानिक नागरिकांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

दुसऱ्या बाजूला संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांत अधित संयर राखावा असे अपील केले आहे. त्याचसोबत नियंत्रण सीमारेषेवर पाकिस्तान आणि भारतीय सैनिक तैनात करण्यात आले आहे. मात्र अधिक शांतता बाळगण्याचे वारंवार अपील केले जात आहे.