हाफिज सईद ( Photo Credit: ANI )

मुंबईमधील 26/11 दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टर माईंड हाफीद सईद (Hafiz Saeed) याच्याबाबत लाहोर उच्च न्यायालयाने पाकिस्तानच्या दहशतवाद नियंत्रक विभागाकडे (Terrorism Department) भलतीच विचारणा केली आहे. लाहोर उच्च न्यायालयाने पाकच्या Terrorism Department विचारले आहे की, हाफीज सईद आणि त्याच्यासोबतच इतर काही लोकांवरील खटले मागे घेण्यात यावेत काय? दरम्यान, न्यायालयाने हा प्रश्न विचारतानाच हाफीज सईद प्रकरणी दोन आठवड्यांत उत्तर द्यावे असे आदेशही Terrorism Department विभागाला दिले आहेत.

भारत सरकारने जम्मू काश्मिर राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवले. भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तान चांगलाच बिथरला आहे. त्यामुळे तो भारताची कुरापत काढण्यासाठी वारंवार प्रयत्न करत आहे. जम्मू-कश्मीर मुद्दा पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही न्यायचाही प्रयत्न केला. मात्र, तेथेही पाकिस्तानला झटकाच बसला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही पाकिस्तानची गोची झाली आहे. पाकिस्तानला काश्मीरच्या मुद्द्यावर चीन वगळता एकाही देशाने पाठिंबा दिला नाही. (हेही वाचा, भारताशी पंगा घेणे पाकिस्तानला नडले; खर्च टाळण्यासाठी चहा-बिस्कीटांवर बंदी, नोकर भरती थांबली)

दरम्यान, पुरता सैरभैर झालेल्या पाकिस्तानची आर्थिक स्थितीही प्रचंड खालावली आहे. ही स्थिती असतानाच FATF नेही पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकले आहे. FATF ही आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि त्याच्या आर्थिक जाळ्यावर बारीक लक्ष ठेवते. सुरुवातील FATF ने पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकले होते. मात्र, त्यातूनही पाकिस्तानची घसरण करत या देशाला थेट काळ्या यादीतच टाकले आहे. त्यामुळे पाकिस्तान कंगालिस्तान होण्याच्या मार्गावर आहे. कदाचित यामुळेच पाकिस्तान पुन्हा एकदा दहशतवादाचा आश्रय घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.