QuickLY
Socially
भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी काहीसे दिलासाजनक वृत्त आहे. नवनिर्वाचीत मालदीव सरकारने चीनला धक्का दिला आहे. चीनसोबत केलेले 'फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट' (मुक्त व्यापार करार) ही एक चूक होती, असे म्हटले आहे. सोबतच या देशात नव्यानेच बनलेल्या आघाडी सरकारच्या मुख्य घटक पक्षाने म्हटले आहे की, मालदीव लवकरच या करारातून बाहेर पडेल. मालदीव सरकारची ही भूमिका भारतासाठी दिलासादायक आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही शेजारी चीनच्या विस्तारावर अंकूश लावण्यासाठीही ही बाब महत्त्वपूर्ण असणार आहे.
मालदीवच्या या घोषणेसोबतच सागरी किनाऱ्यांबाबतही भारताने आंतरराष्ट्रीय कुटनीतीमध्ये महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. मालदीवमधील सत्ताधारी आघाडीचे नेतृत्व करणाऱ्या मालदीवियन डेमोक्रॅटीक पक्षाचे प्रमुख मोहम्मद नशीद यांनी सांगितले की, 'चीन आणि मालदीव यांच्यात व्यापारी तफावत प्रचंड मोठी आहे. त्यामुळे देश 'फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट' बाबत विचारच करु शकत नाही.'
उभय देशांतील हा करार एकतर्फी असून, चीन आमच्याकडून कोणतीच वस्तू खरेदी अगर आयात करत नाही. आजवर काही माजी सरकारांना आणि व्यक्तिंना हाताशी धरुन मालदीवचा खजीना लुटला गेला असल्याची टीकाही मोहम्मद यांनी केली. आगोदरच्या सरकारवर तीव्र शब्दांत टीकास्त्र सोडत विद्यमान स्थितीत चीनच्या भल्यामोठ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली मालदीव दबला असल्याची टीकाही त्यांनी केली. (हेही वाचा, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये चीन-पाकिस्तान ट्रेड कॉरिडोरला स्थानिकांचा तीव्र विरोध)
दरम्यान, मालदीवचे माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी गेल्या वर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात 'फ्री ट्रेड अॅग्रिमेंट'वर स्वाक्षरी केली होती. हा करार अब्दुल्ला यांच्या चीन दौऱ्यादरम्यान पेईचींग शहरात झाला होता. दरम्यान, हा करार झाल्यानंतर अल्पावधीतच त्यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले .
