जम्मू काश्मीर (Jammu & Kashmir) मधून कलम 370 हटवुन भारतीय सरकार अल्पसंख्याकांना चिरडत आहे असे मत घेऊन पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान (Pakistan PM Imran Khan) यांनी संयुक्त राष्ट्र परिषदेचे (UN) दार ठोठवायला सुरुवात केली आहे. चीनच्या पुढाकाराने काही दिवसांपूर्वी देखील संयुक्त राष्ट्राच्या बैठकीत काश्मीर मुद्दा बंद खोलीत चर्चिला गेला होता. मात्र अद्याप समाधानकारक प्रतिक्रिया न मिळाल्याने आता पुन्हा एकदा इमरान खान आपला आवाज उठवणार आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, 27 सप्टेंबर रोजी ते संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या बैठकीत पुन्हा काश्मीर मुद्दा जगासमोर मांडणार आहेत.
इमरान खान यांनी यावेळी आपल्या बोलण्यातून सुरुवातीला काश्मीर प्रश्न हा एक जागतिक मुद्दा बनवण्यात पाकिस्तानला यश आल्याचे म्हंटले . 1965 नंतर संयुक्त राष्ट्र परिषदेत पहिल्यांदाच काश्मीरचा प्रश्न चर्चेत घेतला जातो, सर्व जागतिक मीडिया याचा वारंवार आढावा घेत आहेत हे आपले यश आहे असेही ते म्हणाले. याच पार्श्वभूमीवर आपण 27 सप्टेंबरला पुन्हा संयुक्त राष्ट्र बैठकीत काश्मीर प्रश्न उचलून धरणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. (जी-7 बैठकीत पीएम नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट; काश्मीर प्रश्नाबाबत अमेरिकेची माघार)
ANI ट्विट
Pakistan PM Imran Khan: I will speak at the UN General Assembly on September 27 and highlight the Kashmir issue on world stage https://t.co/MSKs4bspJY
— ANI (@ANI) August 26, 2019
दरम्यान, काश्मीरचा प्रश्न हा जर का युद्ध मार्गानेच सोडवायचा झाल्यास भारत व पाकिस्तान दोन्ही देशांकडे अणुशस्त्र आहेत, आम्हाला पाठिंबा मिळो अथवा न मिळो आपण काश्मीर साठी सर्व स्तरावरून प्रयत्न करणार आहोत असे म्हणत इमरान यांनी युद्धाची सुद्धा हुलकावणी दिली. पण यावर लगेचच अशी शस्त्रे बाळगताना सोबतच जबाबदारी येते आणि या युद्धातून कोणाचाच विजय होणार नाही असे विधान करत त्यांनी आपली बाजू सावरून धरली.
ANI ट्विट
Imran Khan: If conflict moves towards war then remember both nations have nuclear weapons &no one is a winner in nuclear war and it has global ramifications.Super powers of the world have a huge responsibility..whether they support us or not Pak will go to every extent (file pic) pic.twitter.com/6Rgpg2kscS
— ANI (@ANI) August 26, 2019
वास्तविक कश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशातील अंतर्गत वाद कित्येक वर्षांपासून धुमसत आहे, मात्र कलम 370 हटवल्यानांतर पाकिस्तानने सैरभैर होऊन सर्व प्रकारे निर्णय मागे घ्यायला लावण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. जागतिक स्तरावर अशी मध्यस्थीची मागणी करणे हा देखील त्यातलाच एक मार्ग आहे मात्र भारताने सुरवातीपासून हा प्रश्न वैयक्तिक रित्या सोडवण्याची भूमिका ठाम मांडली होती.