राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo Credit-IANS)

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्र्म्प यांनी H-1B, H-4, H-2B Visa, J आणि L Visa हे तात्पुरते दिले जाणारे व्हिसा वर्षअखेरीपर्यंत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फॉर्ब्सच्या रिपोर्टनुसार, या निर्णयामुळे सुमारे 525,000कामगारांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. तर अमेरिकेमध्ये ग्रीन कार्डच्या माध्यमातून प्रवेश करणार्‍या सुमारे 1लाख 70 हजार भारतीयांचादेखील त्यामध्ये समावेश आहे. दरम्यान ट्रम्प सरकारच्या या निर्णयामधून आरोग्य यंत्रणेशी निगडीत व्यक्ती, फूड आणि अ‍ॅग्रीकल्चर इंडस्ट्रीमधील व्यक्तींना वगळण्यात आलं आहे. हा निर्णय कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे.

दरम्यान डॉनल्ड ट्र्म्प सरकारच्या या निर्णयावर अनेक कंपन्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. टेक्नॉलॉजीशी निगडीत अनेक कंपन्यांच्या मते या काळात कुशल मनुष्यबळ अमेरिकेत न येणं हे नुकसानकारक आहे. अमेरिकेच्या लॉ मेकर्स कडून हा निर्णय ट्र्म्प सरकारने मागे घ्यावा असं सुचवण्यात आलं आहे.

भारतीय कामगारांना कसा बसेल फटका?

रिपोर्ट्सनुसार, 3-4 लाख भारतीय कामगार हे अमेरिकेमध्ये H1 B व्हिसावर जाऊन नोकरी करतात. यामध्ये इंफोसिस, टाटा (TCS), व्हिप्रो, कॉन्ग्निझंट सारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या नव्या व्हिसा धोरणामुळे आता अनेक आयटी कंपन्यांचे प्रोजेक्ट्स पूर्ण होण्याची प्रक्रिया मंदावणार आहे.

H1 B व्हिसा म्हणजे काय?

H1 B व्हिसा हा अप्रवासी व्हिसा आहे. याच्या माध्यमातून अमेरिकन कंपन्यांमध्ये परदेशातून नोकरीसाठी संधी मिळते. प्रामुख्याने टेक्निकल आणि थेरॉटिकल कौशल्य असणार्‍यांची निवड केली जाते. सर्वसाधारणपणे 3 महिने ते 5 वर्ष अशा कालखंडासाठी हा व्हिसा दिला जातो.