Pakistan Defence Budget: पाकिस्तान सरकारच्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी 4.5 टक्क्यांची वाढ

Pakistan Defence Budget 2019: भारताचा शेजारी देश पाकिस्तान हा सध्या वाईट आर्थिक स्थितीतून जात आहे. त्यामुळे आपण आपल्या अर्थसंकल्पात संरक्षणावर खर्च होणाऱ्या निधीत कपात केली जाईल असे त्या देशाने जाहीर केले होते. मात्र, प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, पाकिस्तान सरकारने पुन्हा दावा केला आहे की, पुढील आर्थिक वर्षात ( 2019-20) संरक्षण निधीत कोणताही बदल केला जाणार नाही. हा निधी यापूर्वीप्रमाणेच 1,15,25,350 लाख रुपये इतकाच राहणार आहे. सरकार सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी काळासाठी पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण निधीत 4.5 टक्क्यांची किरकोळ वाढ करण्यात आली आहे.

पाकिस्तानचा संरक्षण अर्थसंकल्प 1,10,03,340 लाख रुपये इतका होता त्यात काहीशी वाढ करुन तो 1,13,77,110 लाख रुपये इतका करण्यात आला. सुरु आर्थिक वर्षात (2019-20) त्यात 5,22,010 लाख रुपये इतकी वाढ करण्यात आली. ही वाढ टक्केवारीत करायची म्हटले तर, ती 4.5 टक्के इतकी आहे. अर्थमंत्री हम्माद अजहर यांनी आपल्या आर्थसंकल्पीय भाषणात अधिक तपशिल दिला नाही. परंतू, त्यांनी इतकेच सांगितले की, यंदाचे संरक्षण बजेट हे 1,15,25,350 लाख रुपये इतके असेल.

दरम्यान, देशासमोरील आर्थिक संकट पाहून पाकिस्तानी सैन्याने स्वेच्छेने आर्थिक कपातीची घोषणा केली होती. पाकिस्तानी सैन्याच्या या घोषणेमागे अनेक संकेत असल्याचे मानले जात आहे. पाकिस्तानच्या एकूण व्यवहारावर नजर टाकता पाकिस्तान आजपर्यंतच्या आपल्या आर्थिक वाटचालीत बरीच रक्कम संरक्षण आणि शस्त्रास्त्रांवर खर्च करत आला आहे. (हेही वाचा, सिरियापेक्षा तीनपट जास्त खतरनाक पाकिस्तान, संशोधकांचा दावा)

दरम्यान, संरक्षण अर्थसंकल्पात कपात करण्यासाठी पाकिस्तानवर देशांतर्गत आणि जागतिकही दबाव मोठ्या प्रमाणावर आहे. तसेच, पाकिस्तानची आर्थिक स्थितीही मोठी नाजूक झाली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची आर्थिक गाडी रुळावर आणण्यासाठी आयएमएफने पाकिस्तानला 6 बिलियन डॉलरचे कर्ज दिले आहे. कर्जाचा बोझा प्रचंड प्रमाणात वाढल्यामुळे पाकिस्तान विविध प्रकारच्या आर्थिक बंदी, अटी यांखाली दबून गेला आहे. पाकिस्तानी चलनाची किंमतही आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर कमी होताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने ही कपात करण्याचे ठरवल्याचे सूत्र आणि पाकिस्तानी अर्थव्यस्थेच्या अभ्यासकांचे म्हणने आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 13, 2019 07:39 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).