Ashwini Vaishnaw | (Photo Credit - Facebook)

देशभरात सध्या येऊ घातलेल्या 5जी इंटरनेट सेवेची चर्चा आहे. अशा वेळी केंद्र सरकार मात्र देशभरातील ग्रामीण भाग 4जी इंटरनेट (4G Internet Service) सेवेने जोडणार आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत मोदी सरकारने तसा निर्णय घेतला असून त्यासाठी 26 हजार 316 कोटींचा अतिरिक्त निधीसुद्धा दिला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी ही माहिती दिली.

केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत बोलताना केंद्रीय मंत्री अश्विनीवैष्णव यांनी म्हटले की, ग्रामीण भारत हा 4जी नेटवर्कने मजबूत करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या योजनेसाठी 26 हजार 316 कोटींचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. सीमावर्ती भागातील गावात तसेच रिमोट एरियामध्ये सुधा इंटरनेट चांगल्या प्रकारे पोहोचण्यासाठी केंद्र सरकार हे पाऊल टाकत आहे. (हेही वाचा, BSNL: बीएसएनएलसाठी 1 लाख 64 हजार कोटी रुपयांच्या पुनरुज्जीवन पॅकेजला मंत्रिमंडळाची मंजुरी)

दरम्यान, बीएसएनएलचे पुनरुज्जीवन (Ashwini Vaishnaw on BSNL) करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी केंद्राने 1.64 लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेजही मंजूर केले आहे. यासोबतच बीएसएनएल आणि बीबीएनएलच्या (भारत ब्रॉडबॅंड नेटवर्क लिमिटेड) या दोन कंपन्यांचे विलगीकरणही केले जाणार आहे. त्यामुळे देशभरात बीएसएनएलचे नेटवर्क अधिक सक्षमपणे पोहोचेल अशी आशा आहे.

ट्विट

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अधिक माहिती देताना म्हटले की, केंद्र सरकार बीएसएनएलला आवश्यक ते स्पेक्ट्रम देणार आहे. याशीवाय देशभरात 4 जी नेटवर्क चांगल्या प्रकारे पसरवता यावे यासाठी अतिरीक्त निधीही केंद्राकडून देण्यात येणार आहे. आगामी काळात 26 हजार 316 कोटींचा अतिरिक्त निधी खर्च करुन 25 हजार गावांमध्ये 4 जी सेवा पोहोचविण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही वैष्णव म्हणाले.