केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 (Union Budget 2022) सादर केला आहे. अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञानावरही विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. टेलिकॉम आणि डिजिटल जगताच्या संदर्भात देशातील 5G सेवांबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सांगितले की, खासगी कंपन्यांकडून 5G मोबाइल सेवा सुरू करण्यासाठी स्पेक्ट्रम लिलाव पुढील आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये केला जाईल. त्या म्हणाल्या, 5G सेवा सुरू केल्यानंतर दूरसंचार क्षेत्रातील वाढीला पाठिंबा मिळेल आणि रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील.
वार्षिक कर संकलनाच्या पाच टक्के रक्कम ग्रामीण आणि दुर्गम भागात परवडणाऱ्या ब्रॉडबँड व मोबाइल सेवांच्या विस्तारासाठी युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन (USO) निधी अंतर्गत वाटप केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र, 5G वापरण्यासाठी लोकांना पुढील वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागू शकते. यंदा स्पेक्ट्रमचा लिलाव होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. मे 2022 पर्यंत टेलिकॉम कंपन्यांना चाचणीसाठी परवानगी मिळाली आहे.
देशातील सर्व खाजगी टेलिकॉम कंपन्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये 5G चाचण्या करत आहेत. Jio, Airtel आणि Vodafone Idea या तिन्ही कंपन्या मुंबई, पुणे, दिल्ली आणि गुरुग्राम सारख्या शहरांमध्ये त्यांच्या 5G नेटवर्कची चाचणी करत आहेत. रिलायन्स जिओने अलीकडेच सांगितले की ते लवकरच 1000 शहरांमध्ये 5G लॉन्च करण्याची तयारी करत आहेत. कंपनी तिच्या 5G नेटवर्कवर आरोग्यसेवा आणि औद्योगिक ऑटोमेशनची चाचणी करत आहे. (हेही वाचा: Union Budget 2022: अर्थसंकल्पात रेल्वेला मोठी भेट, तीन वर्षांत तयार होणार 400 नवीन 'वंदे भारत ट्रेन')
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, Vodafone Idea (VI) ने लाइव्ह ट्रायलमध्ये त्यांच्या 5G नेटवर्कवर 4.2Gbps ची गती प्राप्त केली. 26 नोव्हेंबर रोजी पुण्यात ही चाचणी झाली. दरम्यान, भारतीय दूरसंचार कंपन्या आणि वापरकर्ते बऱ्याच दिवसांपासून 5G च्या आगमनाची वाट पाहत होते. 5G च्या आगमनाने, वापरकर्ते त्यांच्या 5G स्मार्टफोनचा वापर अधिक चांगल्या पद्धतीने करू शकतील. याशिवाय, 5G च्या आगमनाने देशभरातील इंटरनेट वापरकर्त्यांना हाय-स्पीड नेट सर्फिंग आणि जलद व्हिडिओ स्ट्रीमिंगचा नवीन अनुभव मिळेल. जिथे 4G चा पीक स्पीड 1 Gbps पर्यंत आहे. त्याच वेळी, 5G मध्ये ते 20 Gbps म्हणजेच 20 GB प्रति सेकंद पर्यंत असेल.