मुंबईची शान असणाऱ्या गोष्टींपैकी एक आहे जगप्रसिध्द वानखेडे स्टेडीयम (Wankhede Stadium). हे स्टेडियम बनवण्यासाठी सरकारने ही जागा 50 वर्षांच्या करारावर दिली होती. आता मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) आणि राज्य सरकार यांच्यामधील करार संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे या मैदानाचा वापर चालू ठेवण्यासाठी सरकारकडून 120 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. ही रक्कम भरण्यासाठी सरकारने 3 मे पर्यंतची मुदत दिली आहे, या दरम्यान पैसे भरले नाहीत तर स्टेडियम खाली करण्यास सांगितले आहे. या गोष्टीचा परिणाम आयपीएल सामन्यांवर होण्याची शक्यता आहे. याबाबत मुंबई मिररने वृत्त दिले आहे.
राज्य सरकारने करार नुतनीकरण, थकीत कर आणि अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी एमसीएला नोटीस बजावली आहे. 16 एप्रिल रोजी ही नोटीस पाठवली गेली आहे. करारानुसार एमएसीएला सरकारला बांधकाम क्षेत्राचा 1 रुपया प्रति वर्ग यार्ड आणि रिकाम्या क्षेत्राचा 10 पैसे प्रति यार्डनुसार भाडे देणे बंधनकारक आहे. याच जागेवर ‘क्रिकेट सेंटर’ही उभे राहिले आहे त्यामुळे भाडेकराराची रक्कम बदलली आहे. याबाबत एमसीएकडून बाजारभावाप्रमाणे भाडे देण्यात येईल असे म्हटले आहे.
(हेही वाचा: BCCI ने पुन्हा जागवल्या सचिन तेंडुलकरच्या Retirement Speech च्या आठवणी)
दरम्यान, 1975 मध्ये एस.के.वानखेडे यांनी एमसीएकडे स्वतःचे स्टेडियम असावे म्हणून वानखेडे स्टेडियम उभारण्यात आले. 43,977.93 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या वानखेडे स्टेडियममध्ये तब्बल 33 हजार प्रेक्षक बसू शकतात. या स्टेडियमसाठी 50 वर्षांच्या करारावर जागा देण्यात आली होती. मात्र सरकारच्या नोटीसीला उत्तर देताना, या जागेवर परवानगी न घेता कोणतेही बांधकाम केले गेले नाही असे आर्किटेक्ट शशी प्रभू यांनी सांगितले आहे. लवकरच भाडेकराराचे नुतनीकरण केले जावून, भाड्याची रक्कम सरकारला देण्यात येईल असे एमसीए सीईओ नाईक यांनी सांगितले.