लज्जास्पद! अल्पवयीन मुलींसोबत इंग्लंड क्रिकेटपटूची Sex Chatting, टीमसामोर पोलिसांनी मैदानातूनच केली अटक
क्रिकेट बॉल । प्रतीकात्मक फोटो (Photo Credit: Getty)

अल्पवयीन मुलींना अश्लील संदेश पाठवल्याची कबुली दिल्यानंतर 29 वर्षीय इंग्लंड क्रिकेटपटूला त्याच्या क्रिकेट संघातील साथीदारांसमोर मैदानात अटक करण्यात आली. डेविड हाइमर्स (David Hymers) नावाचा क्रिकेटर नॉर्थम्बरलँडमधील टायमॉथ क्रिकेट क्लबमध्ये (Tynemouth Cricket Club) मैदानावर प्रशिक्षण घेत होता, जेव्हा त्याच्याकडे एका गटाने संपर्क साधला व पोलिस त्यांच्या मार्गावर असल्याची माहिती दिली. ‘The Mirror’ च्या वृत्तानुसार, 'गार्डियन्स ऑफ नॉर्थ' नावाच्या एका गटाने हाइमर्सला पकडण्यासाठी सोशल मीडियावर अल्पवयीन मुलींची बनावट प्रोफाइल तयार केली. द मिररने मिळवलेल्या माहितीनुसार, मुली अल्पवयीन असल्याची माहिती हाइमर्स यांना होती, तरीही त्याने त्याच चॅट-अप लाइनचा वापर करुन त्यांना अनुचित मेसेज पाठवणे सुरु ठेवले. 2020 पासून हाइमर्स या क्रियाकलापात सामील होता. आपण अल्पवयीन मुलींशी लैंगिक गप्पा (Sex Chatting) मारल्याचा आरोप या खेळाडूने मान्य देखील केला आहे.

हाइमर्सला त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर ज्या गेममध्ये भाग घेणार होता त्याबद्दल पोस्ट केल्या नंतर त्याला अटक करण्यात आली होती, ज्यांनी पेडोफाईल हंटर्सना (Paedophile hunters) सतर्क केले. अहवालानुसार, हाइमर्सने त्याच्या खासगी शरीराच्या अवयवांची चित्रे भोंदू बनवणाऱ्या व्यक्तीला पाठवली आणि तो  किशोरवयीन मुलीशी बोलत आहे असा विश्वास पटवून दिला. पोलिसांनी अटक करण्यापूर्वी क्रिकेटपटूला त्याच्या साथीदारांसमोर पेडोफाइल हंटर्सने जाब विचारले. दरम्यान, अशाप्रकारे अश्लील मेसेज प्रकरणी कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाहीय. यापूर्वीही त्याने असे प्रकार केले आहेत. मागील वेळेस त्याला पोलिसांनी इशारा देऊन सोडून दिलं होतं. मात्र आता त्याला अटक करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, ही घटना उघडकीस आल्यानंतर इंग्लंड अँड वेल्स क्रिकेट बोर्डाने (ईसीबी) हाइमर्सला मंडळाच्या देखरेखीखाली असलेल्या सर्व क्रिकेटींग कार्यवायांमधून निलंबित केले आहे.

ईसीबीच्या प्रवक्त्याने असेही सांगितले की हाइमर्सविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर बोर्ड स्वतःची शिस्तभंगाची चौकशी करेल. न्यूकॅसल क्राउन कोर्टाने 29 वर्षीय हाइमर्सला लैंगिक गुन्हेगाराच्या कार्यक्रमाच्या आवश्यकतेसह तीन वर्षांसाठी सामुदायिक आदेश दिला.