सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 36 तासांच्या आत प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये घड्याळ निवडणूक चिन्हासह डिस्क्लेमर प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले. विशेषत: मराठी वृत्तपत्रांमध्येही ते प्रसिद्ध झाले पाहिजे. न्यायालयाने अजित पवार गटाला अनुपालन अहवालाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाला महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत घड्याळ निवडणूक चिन्हाचा वापर करण्यापासून रोखण्याची मागणी शरद पवार यांनी केली आहे. मात्र, आजही न्यायालयाने तसा आदेश दिला नाही. शरद पवार म्हणतात की, सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला त्यांच्या जाहिरातींमध्ये घड्याळ निवडणूक चिन्हाखाली, प्रकरण अद्याप न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे लिहिण्यास सांगितले होते की. मात्र त्याचे पालन होत नाही.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही त्यांना (अजित पवार गटाला) निवडणूक चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली आहे, पण ते काही अटींच्या अधीन आहे. 24 तासांच्या आत किंवा जास्तीत जास्त 36 तासांच्या आत अजित पवार गटाने वृत्तपत्रांमध्ये घड्याळ चिन्हाखाली डिस्क्लेमर प्रसिद्ध करावा. (हेही वाचा: Sharad Pawar यांचे महाराष्ट्र विधानसभा मतदानाच्या तोंडावर संसदीय राजकारणातून निवृत्तीचे संकेत? 'आता कोणतीच निवडणूक लढणार नाही')

सर्वोच्च न्यायालयाचे अजित पवार गटाला निर्देश- 

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)