सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत, ज्यामध्ये ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम धर्म स्वीकारलेल्या दलितांनाही अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्यात यावा आणि आरक्षणासह इतर सवलती देण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. इस्लाम किंवा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या दलितांनाही अनुसूचित जातीचा दर्जा द्यायचा की नाही? यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एसके कौल, न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरू आहे.

बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या अहवालावरही चर्चा झाली. यासोबतच अनुसूचित जातीच्या लोकांना दुसरा धर्म स्वीकारूनही सामाजिक कलंकाला सामोरे जावे लागते की नाही, यावरही चर्चा झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने, अशा घटनात्मक प्रश्नांकडे डोळेझाक करून चालणार नसल्याचे सांगितले. आता 11 जुलै रोजी पुढील सुनावणी घेऊन आदेश जारी करण्यात येणार आहे. (हेही वाचा: वैवाहिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पोलीस दल बांधील: जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय)

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)