वैवाहिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पोलीस दल बांधील असतील असा एक निर्णय जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय कडून देण्यात आला आहे. यामध्ये कलम 144 ला हायलाईट करण्यात आलं आहे. त्यामध्ये  सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे पालन करणे बंधनकारक करणाऱ्या घटनेवर प्रकाश टाकत, जम्मू आणि काश्मीर कोर्टाने सांगितले आहे. नुकतेच कोर्टाने एका महिलेला तिच्या आवडत्या व्यक्तीशी लग्न करणं जीववर बेतणारं ठरणार होतं त्यामध्ये मदत केली आहे.

पहा ट्वीट

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)