National Commission for Men: राष्ट्रीय पुरुष आयोगाच्या स्थापनेच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

राष्ट्रीय पुरुष आयोगाच्या स्थापनेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. या याचिकेत कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या पुरुषांच्या आत्महत्येशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी न्यायालयाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत आणि आयोगाची स्थापना करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करण्यास नकार दिला. अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही जनहित याचिका फेटाळून लावताना खंडपीठाने मौखिकपणे निरीक्षण नोंदवले की, विद्यमान फौजदारी कायदा आत्महत्या प्रकरणांमध्ये अशा तक्रारींची दखल घेतो. आपल्या याचिकेत अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी यांनी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) डेटाचा हवाला देऊन दावा केला आहे की, कौटुंबिक आणि विवाहाशी संबंधित समस्यांमुळे मोठ्या संख्येने पुरुषांनी आपले जीवन संपवले आहे.

(हेही वाचा: Odisha Train Accident: ओडिशातील बालासोर रेल्वे अपघाताची CRS चौकशी पूर्ण; अहवालात समोर आली धक्कादायक माहिती, जाणून घ्या सविस्तर)

#SupremeCourt refuses to entertain a PIL which sought for guidelines to deal with domestic violence against husbands and suicides by married men. The plea also sought for a "National Commission for Men".

Plea withdrawn after the Court expressed disinclination to entertain it. pic.twitter.com/ylp8TWpalo

— Live Law (@LiveLawIndia) July 3, 2023

(SocialLY brings you all the latest breaking news, fact checks and information from social media world, including Twitter (X), Instagram and Youtube. The above post contains publicly available embedded media, directly from the user's social media account and the views appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY.)

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 03, 2023 07:13 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).