Mumbai High Court | (Photo Credit: ANI)

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) सोमवारी महाराष्ट्र सरकारला (Maharashtra Govt) विचारले की, कोविडविरोधी लसीकरण (Corona Vaccine) न केलेल्या व्यक्तींना लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यास बंदी घालणारी मागील वर्षी जारी केलेली अधिसूचना मागे घेण्यास तयार आहे का? सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता म्हणाले, "जे झाले ते जाऊ द्या. ही एक नवीन सुरुवात होऊ द्या." ते पुढे म्हणाले की राज्याचे मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती मंगळवारी न्यायालयाला कळवतील की राज्य सरकार केवळ पूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाच उपनगरीय गाड्यांमध्ये प्रवास करण्याचा घेतलेला आपला निर्णय मागे घेईल. न्यायमूर्ती दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) सर्व व्यक्तींना लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी करणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरू केली आहे.

या जनहित याचिकांनी गेल्या वर्षी जुलै आणि ऑगस्टमध्ये महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या तीन अधिसूचनांना आव्हान दिले होते, ज्यात लसीकरण न झालेल्या लोकांना मुंबईची लाईफलाइन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करण्यास प्रतिबंध लादले होते

एकतर्फी होता निर्णय

गेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून आव्हान देण्यात आलेल्या तीन अधिसूचनांच्या फायली मागवल्या होत्या. लसीकरण न केलेल्या लोकांना लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करण्यापासून रोखण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी एकतर्फी घेतला होता, असे न्यायालयाला वाटले होते. (हे ही वाचा Marathi Language: लवकरच 'मराठी'ला मिळणार 'अभिजात भाषे'चा दर्जा; केंद्राने सुरु केल्या हालचाली, मंत्री सुभाष देसाई यांची माहिती)

न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, "मुख्य सचिवांना आदेश (अशा निर्बंधाची अधिसूचना) मागे घ्यावी लागेल. कुंटे यांनी जे काही केले ते कायद्यानुसार नाही.'' कोर्टाने म्हटले, ''ते परत घ्या आणि लोकांना परवानगी द्या. आता कोविड-19 ची स्थिती सुधारली आहे. महाराष्ट्राने कोविड काळात उत्तम प्रकारे काम केले आहे. तुम्ही बदनामी करुन घेण्याचा का प्रयत्न करत आहात?" न्यायालयाने म्हटले की सरकारने समजूतदार असले पाहिजे आणि हा मुद्दा प्रतिकूल खटला म्हणून घेऊ नये. यासोबतच मुख्य सचिवांना मंगळवारी दुपारपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.