Devendra Fadnavis (PC - ANI)

औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजी नगर हे केवळ शहरापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण जिल्ह्याचे असेल, असे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शनिवारी सांगितले. केंद्राच्या अधिसूचनेने मंजुरी दिल्यानंतर औरंगाबादचे छत्रपती संभाजी नगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. छत्रपती संभाजी नगरचे नामांतर संपूर्ण औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी आहे. आम्ही अर्ध्या मनाने काहीही करत नाही. आम्ही काहीही अपूर्ण ठेवत नाही, फडणवीस म्हणाले. दोन ठिकाणांच्या नामांतरावर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे भाजप नेत्याचे हे वक्तव्य आले आहे.

शिवसेनेचे (यूबीटी) राज्याचे विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी हे नामांतर फक्त औरंगाबाद शहराचे आहे का, अशी विचारणा केली होती. औरंगाबादचे नामांतर करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. पण ते फक्त शहरासाठी की संपूर्ण जिल्ह्यासाठी? संपूर्ण औरंगाबाद जिल्ह्याला छत्रपती संभाजी नगर असे नाव दिल्याशिवाय महाराष्ट्रातून मुघल शासक औरंगजेबाचे नाव पुसून टाकता येणार नाही, असे दानवे म्हणाले. हेही वाचा Thane: मुलाला वाचवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात पोहोचले वडील; संशयास्पद परिस्थितीत झाला मृत्यू, न्यायालयाने दिले चौकशीचे आदेश

विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांना उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, सर्वात आधी त्यांनी प्रक्रिया समजून घेतली पाहिजे. औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे छत्रपती संभाजी नगर आणि धाराशिव असे नामकरण करण्याबाबत केंद्राने अधिसूचना जारी केली आहे. पुढची पायरी म्हणजे राज्य सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना जारी करेल. त्याची अंमलबजावणी तालुका, महानगरपालिका, परिषदांमध्ये होईल याची खात्री करण्यासाठी महसूल आणि वनविभाग अधिसूचना देतील. नामांतर संपूर्ण जिल्ह्यासाठी आहे, त्यांनी स्पष्ट केले.

तत्पूर्वी, शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी सरकारची प्रलंबित मागणी पूर्ण केल्याबद्दल कौतुक केले. पक्षाच्या पुढाकाराने आणि अथक प्रयत्नांमुळेच नामांतर झाले, याकडे ठाकरे यांनी लक्ष वेधले. मात्र, कोणी पुढाकार घेतला याचा निर्णय जनताच घेईल, असा युक्तिवाद भाजप नेत्यांनी केला. आम्ही बोलत नाही. आम्ही ते करतो, असे फडणवीस म्हणाले, महाविकास आघाडी (MVA) युतीमधील टीकाकारांना शांत केले.औरंगाबादच्या नामांतरासाठी शिवसेनेला नेहमीच भाजपने पाठिंबा दिला. मुद्द्यावर स्पर्धा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, हे भाजपच्या अंतर्गत सूत्रांनी तत्परतेने दाखवले.  राज्यातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारांनी अंमलात आणले, असे ते म्हणाले.