QuickLY
Socially
देशभरात 1 सप्टेंबर पासून वाहतूकीच्या नव्या नियमानुसार दंडाची वसूली करण्यात येत आहे. त्यामुळे वाहतूकीचे नियम मोडल्यास आता यापूर्वीपेक्षा दंडाची आकारणी दहापट अधिक वसूल करण्यात येत आहे. मात्र ही आर्थिक दंडवसूली राज्य सरकारला मान्य नसल्याचे राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते (Divakar Raote) यांनी म्हटले आहे. तर काही दिवसांपूर्वी अद्याप राज्यात वाहतुकीच्या नव्या नियमाची अंमबजावणी करण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले होते.त्यामुळे लवकरच आता अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती.परिवहन विभागाला वाहतुकीचे कोणते नियम मोडल्यास किती रुपयांचा दंड वसूल करावा याबाबतचा प्रस्ताव विधी आणि न्याय विभागाला पाठवला आहे.तसेत दिवाकर रावते यांच्या अभिप्रायानंतर या नव्या नियमानुसार दंडाच्या वसूलीसाठी मंजूरी मिळणार होती.
वाहतुकीचे नवे नियम लागू करण्याचा पूर्णपणे अधिकार सरकारला आहे. पण वाहतूकीच्या कायद्यानुसार दंडाच्या रक्कमेत प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे नियम मोडणाऱ्या चालकाकडून दहापट अधिक दंडाची वसूली करण्यात येत आहे. तसेच सोशल मीडियात नव्या नियमांनुसार दंड वसूली करण्यात येत असल्याने त्याबाबत मिम्सच्या माध्यमातून खिल्ली उडवली जात आहे. त्यामुळे वाहतुकीच्या नियमांचा निर्णय सरकारने घ्यावा पण नियांमाच्या उल्लंघनानंतर वसूल करण्यात येणाऱ्या दंडाला माझा विरोध असल्याचे रावते यांनी म्हटले आहे.(वाहतुकीचे नवे नियम अद्याप राज्यात लागू नाही, लवकरच अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता)
तर गेल्या काही वर्षात रस्ते अपघातात होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण प्रचंड वाढले होते. हा आकडा प्रतिवर्ष तब्बल दीड लाखाच्या घरात असल्याचे अधिकृतपणे सांगितले जाते. केंद्रिय रस्तेवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीही अनेकदा याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे नितीन गडकरी यांच्या रस्ते वाहतूक विभागानेच जुन्या मोटारवाहन कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक 16 व्या लोकसभेत मांडले होते.
