सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र सरकारला दणका; पदव्युत्तर मेडिकल प्रवेश प्रक्रियेमध्ये 10% EWS आरक्षण नाही

यंदा खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 10% आरक्षणाचा (EWS Reservation) फायदा घेता येणार नाही. यापूर्वी मराठा समाजाच्या 16% आरक्षणावरूनही वाद रंगले होते.

The Supreme Court of India | File Image | (Photo Credits: PTI)

यंदा पदव्युत्तर मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 2019 -20 (PG Medical Admissions) अनेकदा चर्चेमध्ये राहिली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्राला सरकारला दणका देत खुल्या प्रवर्गातील आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. यंदा खुल्या प्रवर्गातील

विद्यार्थ्यांना 10% आरक्षणाचा (EWS Reservation) फायदा घेता येणार नाही. यापूर्वी मराठा समाजाच्या 16% आरक्षणावरूनही वाद रंगले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता मेडिकलचे विद्यार्थी चिंतेत पडले आहेत. पीजी मेडिकल प्रवेशाबाबतच्या एसईबीसी आरक्षणाच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशावर राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांची स्वाक्षरी

Supreme Court says, "At this stage the State can act under the enabling provisions and introduce reservation but unless additional seats are created by Medical Council of India (MCI), the existing seats cannot be subjected to the EWS reservation amendment." https://t.co/OJrJKef2kE
— ANI (@ANI) May 30, 2019

20 मे दिवशी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी SEBC Reservation Act, 2018, (मराठा आरक्षण) अध्यादेशाला मंजुरी देत पीजी मेडिकल आणि डेंटल कोर्समध्ये विद्यार्थ्यांना आरक्षणावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली आहे.. मात्र यंदा खुल्या प्रवर्गातून आरक्षणाचा फायदा घेता येणार नाही.

कोर्टाने दिलेल्या माहितीनुसार, EWS कोटा हा प्रवेशप्र्क्रिया सुरू झाल्यानंतर जाहीर झाला. त्यामुळे राज्यसरकारला आधी जागा वाढवाव्या लागतील त्यानंतरच हे आरक्षण अंमलात आणले जाऊ शकते.