Coastal Road | (Photo Credits: BMC/Website)

Supreme Court on Coastal Road Project: विकसनशील देशांना त्यांचे प्रकल्प केवळ हवामान बदलास कारणीभूत आहेत म्हणून थांबवण्यास सांगता येणार नाही, अशी टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी केली. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला सध्या सुरू असलेल्या मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पावर (Coastal Road Project) अर्धवट विकास काम सुरू करण्याची परवानगी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षे जुन्या आदेशात बदल केला आहे.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने ऑक्टोबर 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात दुरुस्ती करण्यासाठी महापालिकेच्या अर्जाला परवानगी दिली आहे. परिणामी आता कोस्टल रोड प्रकल्पासमोरील अडथळे दूर झाले आहेत. कोस्टल रोडच्या बांधकामाव्यतिरिक्त इतर सुविधा निर्माण करण्याला एका एनजीओने पर्यावरणाचे कारण देत याचिका केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका निकाली काढल्याने प्रकल्पासमोरील अडथळे दूर झाले आहेत. (हेही वाचा - Neral-Matheran Train: पर्यटकांसाठी खुशखबर! 3 वर्षांनंतर पुन्हा सुरू होणार नेरळ-माथेरान ट्रेन)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना, बीएमसी आयुक्त इक्बाल चहल म्हणाले, "काल माननीय न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बीएमसी कोस्टल रोड प्रकरणातील अतिशय उत्साहवर्धक आदेश दिला. आम्हाला पुढे जाण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. लँडस्केपिंग आणि भूमिगत पार्किंगच्या कामांसह बीएमसी हा प्रकल्प नियोजित वेळेनुसार नोव्हेंबर 2023 मध्ये पूर्ण करेल."

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जुलै 2019 च्या निकालाविरुद्ध नागरी संस्थेने दाखल केलेल्या प्रलंबित अपीलवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. ज्यामुळे पुरेशा पर्यावरणीय परवानग्यांअभावी कोस्टल रोड प्रकल्प रखडला होता. डिसेंबर 2019 मध्ये न्यायालयाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

दरम्यान, ऑक्टोबर 2020 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याचा पुनरुच्चार केला. मात्र, तेव्हापासून या प्रकरणाची सुनावणी झालेली नाही. द प्रिंटसोबत या विकासाविषयी बोलताना एका वकिलांनी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर रस्ते बांधणीचे काम जोरात सुरू आहे. मात्र, वेळ वाचविण्यासाठी आणि खर्चात वाढ होण्यासाठी अन्य विकासकामे हाती घेतली जावीत, असे महापालिकेला वाटले.