Anil Deshmukh यांच्या विरोधातील सीबीआयच्या FIR वर महाराष्ट्र सरकारला झटका, सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली याचिका
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारकडून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या विरोधात सुरु असलेल्या सीबीआय (CBI) तपासाप्रकरणी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.
महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा झटका मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारकडून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या विरोधात सुरु असलेल्या सीबीआय (CBI) तपासाप्रकरणी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. राज्य सरकारने असे म्हटले होते की, सीबीआयने फक्त रेस्टॉरंट आणि बार मधून करण्यात आलेल्या वसूली संदर्भात तपास करावा. पोलीस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि त्यांच्या ट्रान्सफर संबंधित प्रकरणात तपास करु नये.
न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायाधीश एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले की, ते बॉम्बे हायकोर्टाच्या 22 जुलै रोजीच्या निर्णयात दखल देणार नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने पुढे असे म्हटले की, सीबीआयने आरोपांच्या सर्व पैलूच्या दृष्टीने तपास करावा. त्यासाठी आम्ही त्यांना थांबवू शकत नाही. कोर्टाने असे ही स्पष्ट केले, याचिका पाहून असे वाटे राज्य सरकार माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सीबीआयच्या तपासापासून बचाव करु पाहत आहे.(Nagpur Institute Of Technology: अनिल देशमुख यांच्या नागपूर येथील NIT महाविद्यालयावर इडीचा छापा)
Tweet:
Supreme Court dismisses a plea of former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh challenging a Bombay High Court order refusing to quash the CBI FIR against him in a corruption case pic.twitter.com/RwLjKM0uwK
— ANI (@ANI) August 18, 2021
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकार सीबीआयचा एफआयआर हटवू पाहत आहे. या प्रकरणी सरकारने बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. जी 22 जुलै रोजी फेटाळूल लावण्यात आली. महाराष्ट्र सरकार जे दोन परिच्छेद हटवू पाहत आहेत. त्यामधील एका परिच्छेदात असे लिहिले होते की, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबई पोलीस मध्ये 15 वर्षानंतर सचिन वाझे यांच्या पुर्नस्थापनाबद्दल माहिती होते. त्याचसोबत वाझे यांना संवेदनशील प्रकरणे दिल गेली होती.
दुसऱ्या परिच्छेदात असे म्हटले आहे की, देशमुख आणि अन्य लोकांनी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेमणूका आणि बदल्यांमध्ये अयोग्य प्रभाव टाकला आहे. बॉम्बे हायकोर्टाने 22 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात असे म्हटले होते की, सीबीआय पोलीस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि ट्रान्सफर संबंधित तपास करु शकते.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 18, 2021 07:41 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
