QuickLY
Socially
शिवस्मारकाची सर्व कंत्राटे कोणी कोणाला द्यायची याबाबतचे अंदाधुंद आरोप–प्रत्यारोप होत आहेत. निदान छत्रपती स्मारकाबाबत तरी संयम बाळगणे गरजेचे होते. स्मारक महाराष्ट्राचे सरकार करीत आहे. भाजप किंवा मेटे यांची शिवसंग्राम नाही, असा टोला लगावत 2019 मध्ये आहे ते सरकार उलथले तर पुन्हा नवे श्रेयकरी पुढे येतील, अशी टीका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. दरम्यान, छत्रपती शिवरायांचे भव्य स्मारक मुंबईच्या अरबी समुद्रात होणे ही अभिमानाचीच बाब आहे. 11 कोटी मराठी जनता व 100 कोटी हिंदूंच्या हृदयात छत्रपतींचे स्थान अढळ आहे. शिवस्मारक व्हावे, पण बुडालेल्या बोटीबरोबर स्मारकाचे राजकारणही कायमचे बुडावे, अशी भावना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच, शिवस्मारकाच्या पायाभरणीचा कार्यक्रम रद्द झाला. महाराष्ट्रात ही कसल्या अपशकुनाची सुरुवात म्हणायची?, असा सवालही ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे.
शिवस्मारकाच्या पायाभरणी कार्यक्रमास जाणाऱ्या बोटीला अपघात झाला आणि तिला जलसमाधी मिळाली. कार्यक्रम रद्द झाला. अपघात कसा झाला याबाबत महाराष्ट्रातील जनतेकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. या पार्श्वभूमिवर उद्धव ठाकरे यांनीही भावना व्यक्त केल्या आहेत. शिवसेनेचे मुखपत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दै. सामनामध्ये ठाकरे यांनी 'बोट का बुडाली?' या मथळ्याखाली लेख लिहिली आहे. या लेखात ठाकरे यांनी राज्य सरकार आणि शिवस्मारकाच्या मुद्द्यावरुन केल्या जाणाऱ्या राजकारणावरुन जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. या लेखात 'अरबी समुद्रातील शिवस्मारक म्हणजे स्वतःचीच मालकी. इतर कोणी या सोहळ्यात सहभागी होऊ नये असा अट्टहास ज्यांनी केला त्यांच्या अरेरावीपणातून कालचा अपघात घडला आहे. शिवस्मारक हे पहिल्या दिवसापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. श्रद्धा कमी व राजकारण जास्त असे दुर्दैवाने स्मारकाच्या बाबतीत घडत आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदी यांना मुंबईत बोलावून घाईघाईने स्मारक उद्घाटनाचा कार्यक्रम उरकून घेतला. हे स्मारक सरकार बांधत नसून भारतीय जनता पक्षाच्या कोषातून बांधणी सुरू आहे असे वातावरण निर्माण केले. शिवछत्रपतींचे आशीर्वाद त्यामुळे फक्त भाजपलाच मिळणार आणि इतर शिवभक्तांची ओंजळ रिकामी राहणार, असा प्रचार तेव्हा झाला, अशी टीका ठाकरे यांनी केली आहे. (हेही वाचा, शिवस्मारक पायाभरणीच्या ताफ्यातील बोटीला अपघात, शिवस्मारकाच्या शुभारंभाचा कार्यक्रम रद्द)
दरम्यान, 'प्रत्यक्षात स्मारकासाठी जे एक महामंडळ निर्माण केले त्याचे अध्यक्षपद अचानक भाजपवासी झालेल्या विनायक मेटे यांना देण्यात आले. तेव्हापासूनच शिवस्मारक विरुद्ध सरकार असा वाद सुरू झाला. मेटे यांना मंत्री व्हायचे होते, पण त्यांना शिवस्मारक समितीचे अध्यक्षपद देऊन शांत केले गेले. स्मारकाचे टेंडर, इतर खर्च वगैरे बाबतीत मेटे यांनी सरकारवर अनेकदा आरोप केले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी स्मारकाबाबत अनेक बेकायदेशीर व अनैतिक कामे करीत आहेत व 3 हजार 826 कोटींच्या टेंडर्समध्ये घोटाळे सुरू झाले आहेत. मेटे यांनी हे सर्व मुख्यमंत्र्यांना कळवले आहे. शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष मेटे हे नाममात्र आहेत. स्मारकाच्या उभारणीबाबत सर्व सूत्रे मुख्यमंत्री कार्यालयातून हलत आहेत. शिवस्मारकाची सर्व कंत्राटे कोणी कोणाला द्यायची याबाबतचे अंदाधुंद आरोप–प्रत्यारोप होत आहेत. निदान छत्रपती स्मारकाबाबत तरी संयम बाळगणे गरजेचे होते. स्मारक महाराष्ट्राचे सरकार करीत आहे. भाजप किंवा मेटे यांची शिवसंग्राम नाही. 2019 मध्ये आहे ते सरकार उलथले तर पुन्हा नवे श्रेयकरी पुढे येतील, असेही ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
