उद्धव ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख आणि नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान | (Photo courtesy: archived, edited, representative image)

शिवसेनेने देशाची आर्थिक स्थिती आणि जीएसटी वरुन मोदी सरकारवर सामाना मधील अग्रलेखातून जोरदार हल्लाबोल केला आहे. तर अग्रलेखातून असे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या मनमानी कारभारामुळे देशात अराजक निर्माण झाली आहे आणि त्याचा फटका राज्यांना बसला आहे. जीएसटी लागू करताना आम्ही ज्या धोक्यांची घंटा सतत वाजवत होते ते सर्व धोके आता समोर ठाकले असून केंद्र सरकार यावर थातूरमातूर उत्तरे देत पळ काढत आहेत.

जीएसटीवरुन राज्यांच्या उत्पादनात मोठा घाटा केंद्र सरकारकडून भरुन देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र केंद्र सरकारकडून राज्यांना 50 हजार कोटींची नुकसानभरपाई देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. एवढेच नाही तर त्यांचे गेल्या चार महिन्यांपासून जीएसटी परताव्याची रक्कम सुद्धा दिलेली नाही. है पैसे राज्यांच्या हक्काचे असल्याने राज्यांचे आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटी ही एक क्रांतिकारक आर्थिक योजना असल्याचा डांगोरा पिटला होता असल्याचे ही अग्रलेखातून म्हटले आहे.('कुछ लोगों की आंखों में, खटकने का भी मजा होता है' म्हणत संजय राऊत यांची ट्विट मालिका कायम)

 जीएसटीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात दिवसेंदिवस घट होत चालली आहे. 2017 मध्ये राज्यात लागू झाला आणि दर दोन महिन्यांनी राज्यांना त्यांचा परतावा मिळेल असे तेव्हाच्या अर्थमंत्र्यानी सांगितले होते. मात्र आता बहुतेक सर्व राज्यांची फसवणूक झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्यांना त्यांच्या विकासाच्या, जनतेच्या जीवनावश्यक योजना राबवण्यासाठी पैसा हवा आहे. तो हक्काचा पैसा केंद्र द्यायला तयार नसल्यास राज्य विरुद्ध केंद्र असा नवा संघर्शष उभा राहिल असा इशारा देण्यात आला आहे. त्याचसोबत केंद्र सरकारला राज्यांच्या पैशांवर मजा मारता येणार नाही. जीएसची परतावा द्यावाच लागेल. तुम्ही व्यापारी असाल तुमच्या घरचे, राज्यांचे पाकिट का मारता? असा सवाल सुद्धा शिवसेनेने केंद्राला विचारला आहे.