शिवसेना आणि दसरा मेळावा (Shiv Sena Dussehra Melava 2021) हे समिकरण गेल्या अनेक वर्षात दृढ झाले आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुरु केलेली शिवसेना दसरा मेळाव्याची (Shiv Sena Dasara Melava) परंपरा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वातही कायम ठेवली गेली आहे. मुंबई येथील शिवाजी पार्क (Shivaji Park) शिवसेनेच्या भाषेत शिवतीर्थ येथे हा मेळावा पार पडतो. मात्र, गेली दोन वर्षे यात खंड पडला आहे. कोरोना व्हायरस महामारीमुळे हा मेळावा शिवाजी पार्कवर न होता षण्मुखानंद सभागृहात (Shanmukhananda Hall) पार पडतो. यंदाही हा मेळावा षण्मुखानंद सभागृहात पार पडणार आहे. कोणत्याही कार्यक्रमासाठी असलेली 200 व्यक्तींच्या उपस्थितीची अट शिथील करण्यात आली आहे. त्यामुळे सभागृहाच्या एकणू क्षमतेच्या 50% (एक हजारहून अधिक) शिवसेना पदाधीकारी उपस्थीत राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उद्धव ठाकरे कोणावर बाण सोडणार आणि कोणाला विचारांचे सोने देणाय याबाबत उत्सुकता आहे. दरम्यान, मुंबई महापालिका निवडणूक (BMC Election) प्रचाराचे बिगुलही शिवसेना फुंकण्याची शक्यता आहे.
राज्यात असलेले कोरना निर्बंध येत्या 22 ऑक्टोबरपासून शिथील करण्यात येणार असले तरी तोपर्यंत तरी हे निर्बध पाळावे लागणार होते. त्यामुळे कोणत्याही बंद सभागृहात होणाऱ्या कार्यक्रमास एकूण क्षमतेच्या 50% किंवा किमान स्वरुपात 200 लोकांनाच उपस्थित राहण्यास परवानगी होती. मात्र, षण्मुखानंद सभागृहात शिवसेना पदाधीकाऱ्यांची गर्दी झाल्यास कोरोना निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका सरकार आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांवरच येईल. त्यामुळे काहींनी ही बाब पक्षनेतृत्वाच्या ध्यानात आणुण दिली. त्यानंतर मग सरकारी पातळीवर सूत्रे हालली आणि निर्बंध शिथील करण्यात आले. त्यामुळे षण्मुखानंदमध्ये जवळपास 1000 पेक्षा अधिक शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित राहू शकतील, अशी चर्चा आहे. (हेही वाचा, Shiv Sena Dussehra Melava: शिवसेना दसरा मेळावा कसा होणार? संजय राऊत यांनी यांचे महत्त्वाचे विधान)
राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी एक आदेश निर्गमित करत कोणत्याही बंदिस्त सभागृहातील कार्यक्रमास एकूण क्षमतेच्या 50% उपस्थितीस परवानगी दिली. राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने केंद्र सरकारच्या एका निर्णयाचा आधार घेत महाराष्ट्रात निर्बंध शिथील केले. मात्र, त्यासाठी सभागृहात येणाऱ्या सर्वांचे कोरोना लसीचे दोन्ही डोस झालेले असायला हवेत. अन्यथा आयोजकांना 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल, असा उल्लेख आदेशात आहे.