QuickLY
Socially
केंद्र सरकारने नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनामध्ये 102 वी घटनादुरूस्ती (102 Amendment Bill 2021) केली आहे. आज या घटनादुरूस्तीवरून एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी केंद्रावर घणाघात केला आहे. सरकारने केलेली घटनादुरूस्ती OBC समाजाची फसवणूक असल्याचं शरद पवारांनी म्हटलं आहे. राज्यांना जोपर्यंत 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याची संधी मिळत नाही तोपर्यंत आरक्षणाचा मुद्दा निकाली लागू शकत नाही असे म्हटलं आहे. यावेळी शरद पवारांनी जातिनिहाय जनगणना करण्याची देखील मागणी केली आहे. सरकारकडून इम्पेरिकल डाटा मिळायला हवा असं देखील म्हटलं आहे. OBC Reservation: गुड न्यूज! आता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश बनवू शकतील त्यांची ओबीसी यादी; लोकसभेत ओबीसी आरक्षणासाठी संविधान सुधारणा विधेयक मंजूर.
केंद्राने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला आहे. परिणामी आरक्षणासाठी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकलं असं लोकांचा गैरसमज झाला असेल तर ही ओबीसी समाजाची शुद्ध फसवणूक असल्याचा आरोप शरद पवार यांनी केला आहे. हे म्हणजे ताटभर अन्न वाढून हात बांधल्याचा प्रकार असल्याचं त्यांनी नमूद केले आहे. देशात 90% राज्यांनी 50% आरक्षणाची मर्यादा आधीच ओलांडल्याचं सांगत राज्य निहाय आरक्षण टक्केवारी वाचून दाखवली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रात आरक्षण 65% वर आहे.
शरद पवार पत्रकार परिषद इथे पहा
दरम्यान केंद्र सरकारकडून घटना दुरुस्ती करून 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. राज्यांना ओबीसींची यादी बनवून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो असं केंद्राने सांगत घटनादुरुस्ती केली. पण त्याचा काही उपयोग होणार नाही, असं शरद पवारांनी ठकावून सांगितले आहे. आज आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना केंद्राने जातीनिहाय जनगणना करावी, इम्पिरिकल डेटा राज्यांना द्यावा आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अट काढून टाकावी अशा तीन प्रमुख मागण्या केंद्र सरकारकडे केल्या आहेत.
