OBC Reservation: गुड न्यूज! आता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश बनवू शकतील त्यांची ओबीसी यादी; लोकसभेत ओबीसी आरक्षणासाठी संविधान सुधारणा विधेयक मंजूर
ओबीसी आरक्षणाची यादी तयार करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अधिकार देणारे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले. लोकसभेत 385 सदस्यांनी त्याच्या समर्थनासाठी मतदान केले. या विधेयकाला सभागृहातील कोणत्याही सदस्याने विरोध केला नाही
ओबीसी आरक्षणाची (OBC Reservation) यादी तयार करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अधिकार देणारे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले. लोकसभेत 385 सदस्यांनी त्याच्या समर्थनासाठी मतदान केले. या विधेयकाला सभागृहातील कोणत्याही सदस्याने विरोध केला नाही. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर बुधवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत लोकसभा तहकूब करण्यात आली. लोकसभेत, सरकारने सोमवारी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) शी संबंधित 'संविधान (127 वी सुधारणा) विधेयक, 2021' सादर केले, जे राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय समुदायाची स्वतःची राज्य यादी/केंद्र सूची तयार करण्याचे अधिकार देते.
कनिष्ठ सभागृहात सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार यांनी इतर मागासवर्गीयांशी संबंधित 'संविधान (127 वी सुधारणा) विधेयक, 2021' सादर केले. यावर्षी 5 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी घेण्याची मागणी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर ओबीसी यादी जारी करण्याचा अधिकार फक्त केंद्राला आहे.
Lok Sabha passes the Constitution (One Hundred and Twenty Seventh Amendment) Bill 2021 which is for restoring the power of states & UTs to make their own OBC lists pic.twitter.com/7xwblNZB8V
— ANI (@ANI) August 10, 2021
या विधेयकावर सविस्तर चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान सरकारकडून सांगण्यात आले की, हे विधेयक मांडल्यानंतर राज्य सरकारांना ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकार मिळेल. काँग्रेससह इतर सर्व विरोधी पक्षांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. यासोबतच विरोधी पक्षांनीही आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून वाढवण्याची मागणी केली आहे. (हेही वाचा: NASA च्या रिपोर्टमधून मोठा खुलासा; मुंबईसह भारतातील 12 किनारपट्टीची शहरे जाणार पाण्याखाली, जाणून घ्या कारण)
विधेयक विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी सादर करताना सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी 'संविधान (127 वी सुधारणा) विधेयक, 2021' हा ऐतिहासिक कायदा असल्याचे म्हटले आहे कारण यामुळे देशातील 671 जातींना फायदा होईल. विधेयकाची उद्दिष्टे असे सांगतात की, देशाची संघीय रचना टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने कलम 342A आणि अनुच्छेद 338B आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 366 मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. हे विधेयक वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 10, 2021 09:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
