Maharashtra Political Crisis: बंडखोर आमदार 50 कोटींना विकले जाणारे मोठे बैल आहेत, शिवसेनेची सामनातून घणाघाती टीका
Shiv Sena MLAs

महाराष्ट्रातील राजकीय वादळामुळे राजकारणाच्या कॉरिडॉरमध्ये खळबळ उडाली असून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू आहेत. या खेळात भाजपचा (BJP) प्रवेश झाल्यापासून उद्धव यांच्या शिवसेनेत नाराजी पसरली आहे. शिवसेनेने (Shivsena) सामना या मुखपत्रातून पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. सामनामध्ये शिवसेनेने भाजपवर हॉर्स ट्रेडिंगचा आरोप केला आहे. आमदारांना विकत घेतल्याचे बोलले जात आहे. एवढेच नाही तर बंडखोर आमदारांना तर बैल रुपयात विकल्याचे सांगण्यात आले आहे. सामनामध्ये शिवसेनेने म्हटले आहे की, भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस आणि बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांची वडोदरा येथे गुप्त बैठक झाली. ज्यामध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांचाही सहभाग होता.

या बैठकीनंतर लगेचच केंद्र सरकारने बंडखोर आमदारांना Y+ सुरक्षा पुरवली.  'सामना'मध्ये लिहिले होते की, केंद्राला वाटते की हे आमदार म्हणजे लोकशाहीचे, स्वातंत्र्याचे रक्षक आहेत, त्यामुळे ते त्यांच्या केसालाही धक्का लावू देणार नाहीत.  वास्तविक हे लोक बैल आहेत किंवा 50-50 कोटींना विकले जाणारे मोठे बैल आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकीय लोकनाट्यात केंद्राच्या डफळ्या, तंबुऱ्यांनी उड्या मारल्या असून राज्याचे नाचनीय आमदार त्यांच्या तालावर नाचत आहेत. हेही वाचा  Maharashtra Political Crisis: अपात्रतेच्या कारवाई वरून शिवसेना-बंडखोर आमदारांचा संघर्ष सर्वोच्च न्यायलयात; आज 2 याचिकांवर सुनावणी

गुवाहाटीतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये हे सर्व नाचनीय लोक आपला महाराष्ट्र देशद्रोह संपूर्ण देशाला आणि जगाला दाखवून देत आहेत. केंद्र आणि महाराष्ट्रातील भाजपनेच या नाचनीयांना भडकवले आहे. त्यांनी आपल्या नौटंकीचा रंगमंच बनवला आणि सजवला आणि भाजपने कथा-पटकथाही लिहिली, हे आता लपून राहिलेले नाही. केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब, दिल्ली आदी बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये केंद्रातील भाजप सरकार नेहमीच असा हस्तक्षेप करत आले आहे.

ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार नाही, त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे ढवळाढवळ करणे, त्यांच्या घटनात्मक हमी दिलेल्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटणे, अशी प्रकरणे सातत्याने समोर येत आहेत. आताही महाराष्ट्रातील बेइमान असलेल्या 15 देशद्रोही आमदारांना थेट ‘वाय प्लस’ सुरक्षा देण्याचा केंद्राचा निर्णय हा याच अंधाराचा भाग आहे.