महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. परिणामी रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा (Remdesivir Injection) तुटवडाही मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. त्याचबरोबर राज्यात कोविड लसींचा देखील तुटवडा पडला आहे. यामुळे आज राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी उत्पादकांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत रेमडेसिवीरची कमतरता भासू नये यासाठी उत्पादन दुप्पट करावे. रुग्णालयांमध्ये रेमडेसिवीरचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथक नेमतानाच उत्पादक कंपन्यांनी थेट शासकीय रुग्णालये आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना इंजेक्शनचा पुरवठा करावा. काळा बाजार होऊ नये म्हणून त्याची एमआरपी कमी करावी, अशा सूचना आरोग्यमंत्री टोपे यांनी यावेळी केल्या.
या बैठकीत राजेश टोपे यांनी सांगितले, "राज्याला सध्या दररोज 50 हजार रेमडीसीवीर इंजेक्शनचा पुरवठा होत आहे. सध्याची वाढती रुग्ण संख्या पाहता एका अंदाजानुसार एप्रिल अखेर दिवसाला किमान दीड लाख इंजेक्शनची आवश्यकता भासू शकते. त्यासाठी उत्पादन दुप्पट करावे". हेदेखील वाचा- दर आठवड्याला किमान 40 लाख Covid19 Vaccine चा पुरवठा करण्याची आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची केंद्राकडे मागणी
Maharashtra Health Minister Rajesh Tope today chaired a meet with 7 manufacturers of COVID19 drug Remdesivir and asked them to double the production for the State. The meeting was also attended by FDA minister Rajendra Shingane and officials of the Health and FDA department.
— ANI (@ANI) April 8, 2021
खासगी रुग्णालयांमध्ये लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना हे इंजेक्शन दिले जाऊ नये त्याचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथके नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे पथक खासगी रुग्णालयांना अचानक भेटी देऊन रेमडेसिवीर वापराबाबत माहिती घेतील, असेही आरोग्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
सध्याच्या तुटवड्याच्या काळात याप्रमुख उत्पादक कंपन्यांनी इंजेक्शनचा पुरवठा थेट शासकीय रुग्णालयांना करावा. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्याचा पुरवठा केल्यास त्यांच्या माध्यमातून खासगी रुग्णालयांना रेमडीसीवीरचा पुरवठा करण्यात येईल, अशी यंत्रणा करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले. यामुळे काळाबाजार रोखण्यास मदत होईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या राज्यातील तुटवड्याची स्थिती लक्षात घेऊन काही कंपन्यांनी आयात करण्यासाठी ठेवलेला साठा महाराष्ट्राला देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र पुढील काही दिवस इंजेक्शनच्या वापरावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. कंपन्यांच्या एकूण उत्पादनापैकी सुमारे 70 टक्के पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे.