OBC Reservation: 'ओबीसी कोट्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा भाजप तीव्र विरोध करेल'- Devendra Fadnavis
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘ओबीसी कोट्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा भाजप तीव्र विरोध करेल. आम्ही त्यासाठी जो लढा द्यावा लागेल तो देऊ. ओबीसी समाजाच्या पाठीशी भाजप खंबीरपणे उभा राहील.’
ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण (OBC Quota) बहाल करण्याची शिफारस करणारा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा (MSBCC) अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने आता न थांबता जाहीर करण्याच्या सूचना देताना ओबीसी आरक्षित वर्ग खुले जाहीर करावे असे न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यानंतर काही वेळातच सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि विरोधी भाजप नेत्यांनी ओबीसी आरक्षण नसताना 15 महापालिका आणि 24 जिल्हा परिषदांच्या आगामी निवडणुका होऊ नयेत असे सांगितले.
ओबीसी कोटा रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री आणि समता परिषदेचे संस्थापक छगन भुजबळ म्हणाले, ‘राज्यातील ओबीसींची प्रायोगिक आकडेवारी संकलित करण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. अंतरिम अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. तो डेटा राज्य निवडणूक आयोगाने का दिला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
भुजबळ म्हणाले की, त्यांनी एमएसबीसीसीशी चर्चा केली आहे ज्यांनी आश्वासन दिले आहे की, राज्य निवडणूक आयोगाने राजकीय प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी सादर केल्यास ते नवीन अहवाल तयार करू शकतात. यावेळी त्यांनी ओबीसी कोट्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, असे नमूद केले. भुजबळ म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ज्या महापालिकांची मुदत खूप पूर्वी संपली आहे अशाच महापालिकांच्या निवडणुका होतील.
दुसरीकडे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘ओबीसी कोट्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा भाजप तीव्र विरोध करेल. आम्ही त्यासाठी जो लढा द्यावा लागेल तो देऊ. ओबीसी समाजाच्या पाठीशी भाजप खंबीरपणे उभा राहील.’ राज्य सरकारवर टीका करत फडणवीस म्हणाले, ‘एमएसबीसीसीने तयार केलेल्या अंतरिम अहवालात संशोधनाचा अभाव असून तो सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यापूर्वी राज्य सरकारने त्याचा नीट अभ्यास केलेला नाही. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पुन्हा एकदा ओबीसी समाजाला फटका बसला आहे.’ (हेही वाचा: OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाचा ओबीसी आरक्षणाला धक्का; 27% राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्याचे आदेश)
ते पुढे म्हणाले, ‘आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर महाविकास आघाडीचे सरकार पहिल्यापासून गंभीर नव्हते आणि आजही नाही. सरकारने मौल्यवान वेळ वाया घालवण्याचे धोरण अवलंबले होते. राज्य सरकारने आता गंभीर व्हायला हवे.’
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 03, 2022 05:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
